दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को चेतावनी दी कि वह पिछले महीने पुलिस द्वारा स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट्स को कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लेने और टॉर्चर करने के मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) से जांच का आदेश देगा।
जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीजन बेंच ने दिल्ली पुलिस की दी गई सीलबंद कवर रिपोर्ट की जांच की और उस पर नाखुशी जताई।
बेंच ने कहा कि पुलिस अधिकारियों पर टॉर्चर के गंभीर आरोप थे, और पुलिस का अब तक का बर्ताव भरोसा नहीं जगाता।
बेंच ने कहा “हम इसे जाने नहीं देंगे। हम अब जांच CBI को सौंप सकते हैं। हम लगभग वहीं जा रहे हैं। या तो आप हमें बताएं कि कार्रवाई हुई है या हम कार्रवाई करेंगे। हम कोई राय नहीं देंगे, लेकिन हम कहेंगे कि आरोप गंभीर हैं, और हम कहेंगे कि इसकी जांच CBI से करवानी चाहिए। आप हमें ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम कहेंगे कि हम जांच के लिए आप पर भरोसा नहीं कर सकते।”
इसमें यह भी कहा गया कि एक्टिविस्ट के खिलाफ लगाए गए जुर्म की गंभीरता पुलिस द्वारा सही प्रक्रिया का पालन न करने को सही नहीं ठहराएगी। नतीजा तरीकों को सही नहीं ठहराएगा, बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया।
बेंच ने आगे कहा, “जब कोई किसी पर आरोप लगाता है, तो क्या आप उसे बस उठा लेंगे? हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। अगर आपके पास उन पर शक करने के लिए कोई मटीरियल है, तो कानून में एक प्रोसीजर है जिसे आपको फॉलो करना होगा। अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, तो हम कमिश्नर को जांच करने का ऑर्डर देंगे। हम आपको यह बता रहे हैं। हमें इस बात की परवाह नहीं है कि आरोप कितना गंभीर था… संविधान कहता है कि प्रोसीजर कानून द्वारा तय किया गया है, हम चाहते हैं कि प्रोसीजर फॉलो किया जाए।”
बेंच ने यह बात मार्च 2026 में पुलिस द्वारा स्टूडेंट्स को कथित तौर पर हिरासत में लेने से जुड़ी हेबियस कॉर्पस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कही।
पुलिस ने दलील दी थी कि स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट्स एक महिला के कथित तौर पर गायब होने और माओवादी/नक्सली विचारधाराओं का समर्थन करने के लिए जांच के दायरे में थे। पुलिस ने कहा कि स्टूडेंट्स को पूछताछ के लिए ले जाया गया और उसी दिन जाने दिया गया। अगले दिन, लापता लड़की मिल गई, और स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी से जांच में शामिल हो गए।
दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि किडनैपिंग, गलत तरीके से कैद करने, टॉर्चर, सेक्सुअल हैरेसमेंट और गैर-कानूनी तरीके से ज़ब्त करने के आरोप “झूठे, मनगढ़ंत और बिना किसी खास जानकारी के” हैं।
हाईकोर्ट ने पहले उन इलाकों के CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था जहां से स्टूडेंट्स को कथित तौर पर हिरासत में लिया गया था। हालांकि, बाद में कोर्ट को बताया गया कि दो जगहों पर CCTV काम नहीं कर रहे थे।
आज, हाईकोर्ट के सामने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ऑफिस में CCTV कैमरों की स्थिति के बारे में एक सीलबंद कवर रिपोर्ट पेश की गई, जहां स्टूडेंट्स को ले जाया गया था।
सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन आज कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से पेश हुईं और उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुलिस ने काम किया, उसे गलत माना जाना चाहिए और स्पेशल सेल का CCTV फुटेज बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ़ उसी से पता चल सकता है कि स्टूडेंट्स को वहां कितनी देर तक रखा गया था।
एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल (क्रिमिनल) संजीव भंडारी दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए और उन्होंने दिल्ली पुलिस पर टॉर्चर के आरोपों को गलत बताया।
उन्होंने कहा कि FIR अपलोड नहीं की गई और आरोपियों के साथ शेयर नहीं की गई क्योंकि इसके लिए सही अथॉरिटी के ऑर्डर हैं।
भंडारी ने आगे कहा कि ये आरोप कि दिल्ली पुलिस एक्टिविस्ट्स को फ़ोन कॉल्स के ज़रिए धमका रही थी या डॉक्टरों पर मेडिकल जांच न करने का दबाव डाल रही थी, झूठे हैं।
उन्होंने बेंच को भरोसा दिलाया कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और अगर कोई जांच की भी जाएगी, तो वह किसी बड़े अधिकारी की देखरेख में की जाएगी।
आखिरकार, बेंच ने अपने ऑर्डर में दर्ज किया कि वह पुलिस द्वारा सीलबंद लिफाफे में फाइल की गई स्टेटस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है और इसलिए, पुलिस को केस की पूरी फाइल कोर्ट को दिखाने का ऑर्डर दिया।
बेंच ने कहा कि वह इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई को दोपहर 2:30 बजे करेगी।
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