सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को आगाह किया कि यदि सरकार गैर अधिसूचित आरक्षित वन भूमि आवंटित करने वाले भूस्वामियों को देय मुआवजा नहीं देती है तो वह 'लड़की बहिन योजना' जैसी राज्य द्वारा दी जा रही मुफ्त सुविधाएं बंद कर देगी।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने दोहराया कि यदि 28 अगस्त तक आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो राज्य के मुख्य सचिव को तलब करना पड़ सकता है और बजट में हाल ही में घोषित रियायतों पर रोक लगा दी जाएगी।
न्यायमूर्ति गवई ने आज टिप्पणी की, "यदि आप (महाराष्ट्र) भुगतान नहीं करते हैं, तो जब तक हम अनुमति नहीं देते, हम राज्य में उन सभी मुफ्त सुविधाओं की अनुमति नहीं देंगे। हम लड़की बहू, बहन को रोक देंगे... कल छुट्टी है, अन्यथा यदि हम कल मुख्य सचिव को बुलाते तो समस्या हल हो जाती। लेकिन हम राज्य के खजाने पर बोझ भी नहीं डालना चाहते। हमें ये टिप्पणियां करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। आपके पास हजारों करोड़ रुपये का सार्वजनिक धन (मुफ्त सुविधाओं के लिए) है, लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति को मुआवजा नहीं दे सकते, जिसे बिना उचित प्रक्रिया के भूमि से वंचित किया गया हो।"
पीठ, पुणे के पाषाण में वन भूमि को गैर-अधिसूचित करने के संबंध में राज्य द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण शुल्क के भुगतान का निर्देश देने वाले अपने पहले के आदेश के अनुपालन से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 7 अगस्त को महाराष्ट्र सरकार के हालिया बजट पर कटाक्ष किया था, जिसके तहत इस साल राज्य विधानसभा चुनावों से पहले 96,000 करोड़ रुपये की राशि की विभिन्न रियायतों की घोषणा की गई थी।
उनमें से एक मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना है, जिसके तहत 21-65 आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक देने का प्रस्ताव है।
कोर्ट ने 7 अगस्त को टिप्पणी की थी, "आपके पास लाडली बहू (योजनाओं) और अन्य के लिए पर्याप्त धन है। मुफ्त में खर्च किए गए सभी पैसे, आपको भूमि के नुकसान की भरपाई के लिए पैसे लेने चाहिए।"
इसकी टिप्पणी राज्य द्वारा सूचित किए जाने के बाद आई कि उसने अभी तक संबंधित भुगतान नहीं किया है क्योंकि दरें अभी भी निर्धारित की जानी हैं।
बेंच ने आखिरकार राज्य को हलफनामा दाखिल करने के लिए 9 अगस्त तक का समय दिया था। साथ ही चेतावनी दी थी कि जवाब दाखिल न करने की स्थिति में राज्य के मुख्य सचिव को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाएगा।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
We will stop Ladki Bahin scheme/ freebies if.....: Supreme Court warns Maharashtra