पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) की चीफ ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्य में हाल ही में चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े एक मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में पेश होने के लिए वकील का चोगा पहना। [सिरसान्या बंदोपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य]
बनर्जी चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच के सामने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पिटीशन में पेश हुईं। यह पिटीशन TMC लीडर और सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी के बेटे, एडवोकेट सिरसान्या बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद हुई हिंसक घटनाओं के बारे में फाइल की थी।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के चुनाव जीतने के बाद, बड़े पैमाने पर ऑर्गनाइज़्ड हिंसा की घटनाएं हुईं, जिसमें आगजनी, लूटपाट और मारपीट शामिल थी।
बनर्जी की फाइल की गई PIL के मुताबिक, हिंसा TMC वर्कर्स और आम लोगों को टारगेट करके की गई थी और इसे BJP पार्टी वर्कर्स ने ऑर्गनाइज़ किया था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ममता बनर्जी ने आज कोर्ट से अपील की कि चल रही गुंडागर्दी और तोड़-फोड़ को देखते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए जाएं।
बनर्जी ने आगे आरोप लगाया कि अपराधियों ने किसी को भी, यहां तक कि महिलाओं, बच्चों या माइनॉरिटीज़ को भी नहीं बख्शा। उन्होंने यह भी कहा कि इन घटनाओं में 10 TMC वर्कर्स मारे गए।
PIL के मुताबिक, चुनाव के बाद हुई हिंसा में कई लोगों की मौत हुई है, खेजुरी में करीब 60 दुकानें जल गई हैं, और कई परिवार बेघर हो गए हैं, जो डर के माहौल की वजह से घर नहीं लौट पा रहे हैं। PIL में ऐसी कई कथित घटनाओं की डिटेल्स और उनमें से कुछ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल थीं।
यह भी आरोप लगाया गया कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस अधिकारियों ने FIR दर्ज करने या पीड़ितों को सुरक्षा देने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है।
PIL में कहा गया है कि कानून-व्यवस्था का यह बिगड़ना भारत के संविधान के आर्टिकल 14 और 21 के तहत मिले फंडामेंटल राइट्स का खुला उल्लंघन है।
इन और दूसरी वजहों के साथ, PIL में कोर्ट से राज्य और पुलिस अधिकारियों को ऐसी हिंसक घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने, FIR दर्ज करने, प्रभावित लोगों को सुरक्षा देने, अपने घरों से भागने को मजबूर लोगों का पुनर्वास पक्का करने और खराब हुई प्रॉपर्टी को ठीक करने के लिए ज़रूरी कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की गई है।
कलकत्ता हाईकोर्ट में भी एक और PIL है जिसमें इसी तरह की चिंताएं जताई गई हैं और चुनाव के बाद और हिंसा को रोकने के उपाय करने की मांग की गई है।
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