दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह द्वारा महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर प्रथम दृष्टया आपत्ति जताई।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने गुरुवार को कहा कि सिंह की याचिका उनके खिलाफ मुकदमा शुरू होने के बाद मामले को पूरी तरह से रद्द करने के लिए एक अप्रत्यक्ष याचिका प्रतीत होती है।
न्यायालय ने सिंह से पूछा कि उन्होंने अपने खिलाफ आरोप तय करने के आदेश के साथ-साथ कार्यवाही को चुनौती देने के लिए एक ही याचिका दायर करने का विकल्प क्यों चुना है।
हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, "हर चीज पर एक सर्वव्यापी आदेश नहीं हो सकता। यदि आप आरोप पर आदेश को रद्द करना चाहते थे तो आप आ सकते थे। एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, यह एक अप्रत्यक्ष तरीका है।"
फिर भी इसने सिंह के वकील को दो सप्ताह में एक संक्षिप्त नोट तैयार करने को कहा और मामले को आगे के विचार के लिए 26 सितंबर को पोस्ट कर दिया।
दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता पहलवानों ने कहा कि याचिका विचारणीय नहीं है।
सिंह की ओर से अधिवक्ता राजीव मोहन पेश हुए और कहा कि पूरा मामला एक "छिपे हुए एजेंडे" पर आधारित है और शिकायतकर्ता पहलवान उन्हें भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष पद से हटाना चाहते हैं।
सिंह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) और उनके खिलाफ आरोप तय करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश सहित पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
सिंह के खिलाफ कुल छह पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनकी शिकायतों के आधार पर पुलिस ने पूर्व सांसद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
उन पर यौन उत्पीड़न और पांच महिला पहलवानों की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।
सिंह के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान ने भी आरोप लगाए थे। हालांकि, बाद में उसने अपनी शिकायत वापस ले ली और दिल्ली पुलिस ने उस मामले में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पोक्सो अधिनियम) के तहत एक रद्दीकरण रिपोर्ट दायर की।
15 जून, 2023 को पुलिस ने सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (शील भंग करना), 354ए (यौन रूप से रंगे हुए टिप्पणी), 354डी (पीछा करना) और 506(1) (आपराधिक धमकी) के तहत अपराधों के लिए आरोपपत्र दाखिल किया।
ट्रायल कोर्ट ने माना था कि सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है।
इसने कहा कि दो पहलवानों के संबंध में आईपीसी की धारा 506(1) (आपराधिक धमकी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री है।
डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर पर एक पहलवान को आपराधिक रूप से डराने-धमकाने का आरोप लगाया गया है।
आज सुनवाई के दौरान, बृज भूषण के वकील ने कहा कि मामला एक छिपे हुए एजेंडे पर आधारित है और पहलवान बस इतना करना चाहते थे कि उन्हें डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए।
दिल्ली पुलिस और उनके खिलाफ शिकायत करने वाले पहलवानों ने याचिका का विरोध किया और कहा कि यह विचारणीय है।
अंततः न्यायालय ने सिंह को संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।
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What Delhi High Court said on Brij Bhushan Sharan Singh plea to quash sexual harassment trial