सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार से नागरिक स्वयंसेवकों की भर्ती के बारे में डेटा मांगा, जो पुलिस को दिन-प्रतिदिन पुलिसिंग करने में सहायता करते हैं। [In Re: Alleged Rape and Murder Incident of a Trainee Doctor in RG Kar Medical College and Hospital, Kolkata and Related Issues]
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद ऐसी भर्तियों के बारे में डेटा मांगा कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के आरोपी संजय रॉय एक सिविल पुलिस स्वयंसेवक थे।
इस क्षमता में, उन्हें अस्पताल की इमारत में बेरोकटोक प्रवेश की अनुमति थी।
सिविक स्वयंसेवक वे नागरिक होते हैं जिन्हें बेरोजगारों को रोजगार देने और पुलिसिंग में जनशक्ति की कमी को पूरा करने के लिए अनुबंध के आधार पर भर्ती किया जाता है।
उन्हें आमतौर पर ट्रैफिक जंक्शनों और अन्य छोटे-मोटे काम करने के लिए रखा जाता है।
न्यायालय ने आज कहा, "इन नागरिक स्वयंसेवकों की भर्ती कौन करता है। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि ये योग्यताएँ क्या हैं। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि ऐसे स्वयंसेवक अस्पतालों, स्कूलों में काम नहीं करते हैं, जो प्रकृति में संवेदनशील हैं।"
जूनियर डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व कर रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता करुणा नंदी ने न्यायालय में कहा, "इसके अलावा, पुलिस थानों में भी आज की तारीख में 1,500 से अधिक ऐसे स्वयंसेवक हैं।"
न्यायालय ने कहा, "यह चुनिंदा व्यक्तियों को राजनीतिक संरक्षण प्रदान करने का एक अच्छा तरीका है। पश्चिम बंगाल राज्य को पहले हमें आंकड़े देने चाहिए।"
पीठ 31 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी, जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मृत पाई गई थी।
डॉक्टर 9 अगस्त को कॉलेज के सेमिनार हॉल में मृत पाई गई थी। पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई कि उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या की गई।
इस घटना से देशभर में आक्रोश फैल गया और देश के विभिन्न हिस्सों में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी तथा चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून और पुलिस व्यवस्था की मांग की।
कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपे जाने के बाद वर्तमान में इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है।
बाद में उन्होंने रॉय को गिरफ्तार कर लिया, जो पश्चिम बंगाल पुलिस में सिविल पुलिस स्वयंसेवक थे।
इस बीच, शीर्ष अदालत ने कार्यस्थल पर डॉक्टरों की सुरक्षा के मुद्दे की जांच के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला शुरू किया।
अदालत ने पहले कई निर्देश जारी किए थे, जिसमें डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा और सम्मान से संबंधित मुद्दों की जांच करने और कार्यस्थल पर ऐसे पेशेवरों के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा को संबोधित करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स की स्थापना शामिल थी।
अदालत ने राज्य और सीबीआई को मामले की जांच की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था और निर्देश दिया था कि अस्पताल में सीआईएसएफ सुरक्षा प्रदान की जाए।
पिछली सुनवाई के दौरान, इसने राज्य के मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में सुरक्षा उपायों को लागू करने की धीमी गति के बारे में भी चिंता व्यक्त की थी और इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल किए थे।
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Who recruits civic police volunteers and how? Supreme Court in RG Kar case