सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के कल्याण चौबे को कारण बताओ नोटिस क्यों जारी किया है?

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता कल्याण चौबे को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि उन्हें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के अध्यक्ष और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के संयुक्त सचिव पद से मुक्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए। [सुवेन्दु डे और अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य]

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और पीएस नरसिम्हा ने पाया कि चौबे जानबूझकर अदालत के आदेशों की अवहेलना कर रहे थे और उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वह एक चुनाव याचिका में कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहते हैं तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जाएगा, जिसे चौबे ने खुद तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ दायर किया था।

कोर्ट ने कहा, "हम संतुष्ट हैं कि वह जानबूझकर अदालत के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। अगर वह उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तो गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा।"

अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि चौबे कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा दायर चुनाव याचिका में उपस्थित नहीं थे और सहयोग नहीं कर रहे थे।

उच्च न्यायालय के समक्ष चुनाव याचिका में, चौबे ने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मानिकतला निर्वाचन क्षेत्र से अपने प्रतिद्वंद्वी, अब दिवंगत साधन पांडे के चुनाव को चुनौती दी थी।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका निर्वाचन क्षेत्र के तीन निवासियों द्वारा दायर की गई थी, जिसमें शिकायत की गई थी कि उनकी सीट अब वर्षों से अप्राप्त है।

आज सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और देवदत्त कामत याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए और कहा कि चौबे विभिन्न बहानों और अपने आधिकारिक कर्तव्यों के कारण उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होने में देरी कर रहे हैं।

इसने अदालत को यह देखने के लिए प्रेरित किया कि चौबे जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे थे, जिसने अगस्त 2023 में कलकत्ता उच्च न्यायालय से चुनाव याचिका में सुनवाई में तेजी लाने का अनुरोध किया था।

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Why Supreme Court has issued show cause notice to BJP's Kalyan Chaubey