छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि व्यभिचार के आधार पर तलाक ली गई महिला दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण-पोषण की मांग करने की हकदार नहीं है।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि जब पारिवारिक न्यायालय पत्नी के व्यभिचार के कारण पति के पक्ष में तलाक का आदेश देता है, तो भरण-पोषण कार्यवाही में न्यायालय विपरीत निर्णय नहीं ले सकता।
न्यायालय ने कहा, "सीआरपीसी की धारा 125 की उपधारा 4 में यह प्रावधान है कि यदि कोई महिला व्यभिचार में रहती है, जिसका विवाह अभी भी चल रहा है, तो वह अपने पति से भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं है। मान लीजिए, व्यभिचार में रहने के आधार पर तलाक का आदेश दिया जाता है, तो क्या यह कहा जा सकता है कि विवाह के दौरान जिस अयोग्यता से वह पीड़ित थी, वह तलाक के आदेश के कारण समाप्त हो जाएगी? इस प्रश्न का विवेकपूर्ण उत्तर होगा - "नहीं"। पत्नी के व्यभिचारी जीवन को साबित करने पर पति द्वारा तलाक के लिए प्राप्त किया गया आदेश उसे अवैध संबंध में रहने और भरण-पोषण का दावा करने के अपने अधिकार को पुनर्जीवित करने का लाइसेंस नहीं दे सकता। इसलिए, मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि एक तलाकशुदा पत्नी, जो व्यभिचार में रहती है, अर्थात अपने पूर्व पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध में रहती है, वह संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने से अयोग्य है।"
न्यायालय क्रॉस-याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें से एक पति द्वारा दायर की गई थी, जिसमें पारिवारिक न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे अपनी पूर्व पत्नी को प्रति माह 4,000 रुपये भरण-पोषण के रूप में देने का निर्देश दिया गया था, तथा दूसरी महिला द्वारा भरण-पोषण राशि की पर्याप्तता को चुनौती देते हुए दायर की गई थी।
पति ने तर्क दिया कि पारिवारिक न्यायालय ने उसकी वित्तीय बाधाओं को ध्यान में नहीं रखा। यह प्रस्तुत किया गया कि वह एक संविदा कर्मचारी था, जो केवल 17,131 रुपये प्रति माह कमाता था।
उसने यह भी तर्क दिया कि पारिवारिक न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि एक अन्य न्यायालय ने यह पाते हुए उसे तलाक दे दिया था कि पत्नी उसके छोटे भाई के साथ व्यभिचार कर रही थी।
आदेश को चुनौती देते हुए, पत्नी ने तर्क दिया कि 4,000 रुपये प्रति माह की भरण-पोषण राशि अपर्याप्त थी तथा इसे बढ़ाकर 20,000 रुपये किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं था।
उन्होंने आगे तर्क दिया कि धारा 125(4) सीआरपीसी के तहत व्यभिचार में रहना एक चल रहे व्यभिचारी संबंध को संदर्भित करता है, जो उनके मामले में साबित नहीं हुआ था।
दलीलों पर विचार करते हुए, न्यायालय ने पाया कि पति ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के लिए अर्जी दी थी और 8 सितंबर, 2023 को व्यभिचार के आधार पर एक डिक्री दी गई थी।
इस प्रकार, न्यायालय ने कहा कि पारिवारिक न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री ने साबित कर दिया कि पत्नी व्यभिचार में रह रही थी और इस प्रकार पति से भरण-पोषण का दावा करने के लिए अयोग्य हो गई।
परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने पत्नी को ₹4,000 भरण-पोषण देने के पारिवारिक न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया। पति की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली गई और पत्नी की बढ़ी हुई भरण-पोषण की याचिका खारिज कर दी गई।
पति की ओर से अधिवक्ता पी. आचार्य पेश हुए।
पत्नी की ओर से अधिवक्ता शुभांक तिवारी पेश हुए।
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Woman divorced by husband for adultery can't claim maintenance: Chhattisgarh High Court