कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि किसी महिला को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 ए के तहत यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता [सुस्मिता पंडित बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य]।
न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता ने स्पष्ट किया कि आईपीसी की धारा 354ए, जो यौन उत्पीड़न से संबंधित है, लिंग-विशिष्ट है और इस धारा के तहत अपराध के लिए केवल पुरुष व्यक्ति को ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
न्यायालय ने 26 जुलाई के अपने फैसले में कहा, "यह सुरक्षित रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि एक महिला आईपीसी की धारा 354 ए के तहत आरोपी नहीं हो सकती है, जैसा कि उक्त अधिनियम में इस्तेमाल की गई शब्दावली से स्पष्ट है। यह अपराध लिंग विशेष है और इस अपराध के तहत केवल पुरुष पर ही मुकदमा चलाया जा सकता है। आईपीसी की धारा 354 ए की उप-धाराओं (1), (2) और (3) में इस्तेमाल किए गए विशिष्ट शब्दों 'पुरुष' के परिणामस्वरूप एक महिला आरोपी इस धारा की शरारत के तहत कवर नहीं होगी।"
न्यायालय ने यह भी कहा कि आपराधिक कानून के प्रावधानों की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के तोलाराम रेलुमल और अन्य बनाम बॉम्बे राज्य जैसे मामलों में पहले ही देखा जा चुका है।
उच्च न्यायालय ने कहा, "यदि किसी दंडात्मक प्रावधान पर दो संभावित और उचित निर्माण किए जा सकते हैं, तो न्यायालय को उस निर्माण की ओर झुकना चाहिए जो विषय को दंड से छूट देता है, न कि उस निर्माण की ओर जो दंड लगाता है। विधानमंडल की मंशा को पूरा करने के लिए विधानमंडल द्वारा इस्तेमाल की गई अभिव्यक्ति के अर्थ को बढ़ाना न्यायालय के लिए सक्षम नहीं है।"
न्यायालय ने ये टिप्पणियां एक महिला (याचिकाकर्ता) द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए कीं, जो 2018 के एक आपराधिक मामले में आरोपी चार व्यक्तियों में से एक थी, जिसमें यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के आरोप शामिल थे।
शिकायत में याचिकाकर्ता के पिता (मुख्य आरोपी) पर शिकायतकर्ता की मां से छेड़छाड़ करने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था। मामले में शुरू किए गए आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता और अन्य पर शिकायतकर्ता की मां को लगातार धमकाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था।
याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया, यह तर्क देते हुए कि उसके खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाए गए थे। उसने कहा कि कथित अपराध में उसकी कोई भूमिका नहीं थी।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 354ए विशेष रूप से "पुरुष" शब्द से शुरू होती है, जिसका अर्थ है कि इस प्रावधान के तहत आरोप केवल पुरुष आरोपी पर ही लागू हो सकते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा, आरोप पत्र में याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला पर आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत आरोप को उचित ठहराने के लिए कोई विशेष आरोप नहीं है।
वकील ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को केवल इसलिए फंसाया गया है क्योंकि वह मुख्य आरोपी की बेटी है।
राज्य ने जवाब दिया कि सभी आरोपियों की मंशा एक जैसी थी और याचिकाकर्ता उन लोगों में से था जिन्होंने शिकायतकर्ता और उसकी मां को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।
हालांकि, अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट और सर्वव्यापी थे। इसके अलावा, अदालत ने बताया कि आईपीसी की धारा 354 ए के तहत यौन उत्पीड़न के अपराध का हवाला याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि याचिकाकर्ता एक महिला है।
इसलिए, अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।
न्यायालय ने कहा, "वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप केवल आरोपी पर बदला लेने के लिए तथा निजी और व्यक्तिगत रंजिश के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं। ऐसे मामले में, उच्च न्यायालय कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के लक्ष्य को सुरक्षित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है।"
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अयान भट्टाचार्य, अमितब्रत हैत और अर्पित चौधरी पेश हुए।
राज्य की ओर से अधिवक्ता मधुसूदन सूर और दीपांकर परमानिक पेश हुए।
[निर्णय पढ़ें]
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Women cannot be held liable for sexual harassment under Section 354A IPC: Calcutta High Court