2008 के मालेगांव विस्फोट मामले के आरोपियों में से एक सुधाकर द्विवेदी की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली एक याचिका को गुरुवार को एक विशेष अदालत ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसने जमानत की शर्तों का उल्लंघन करके नेपाल की यात्रा की थी।
हालांकि, विशेष न्यायाधीश अभय लाहोटी ने द्विवेदी को चेतावनी दी कि वह अदालत द्वारा उन पर लगाई गई जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन न करें।
विशेष न्यायाधीश ने अर्जी खारिज करते हुए कहा, 'आरोपी को भविष्य में जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि उसकी वजह से सुनवाई पर कोई असर पड़ा हो।'
द्विवेदी एक गणमान्य व्यक्ति के रूप में "वैदिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" में भाग लेने के लिए एक दिन के लिए नेपाल गए थे। इस कार्यक्रम में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी भी शामिल थीं।
अपने आवेदन में, विस्फोटों में एक पीड़ित के पिता निसार अहमद बिलाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि द्विवेदी ने विस्फोट मामले से निपटने वाली विशेष अदालत की पूर्व अनुमति के बिना नेपाल की यात्रा की थी। इसलिए उन्होंने जमानत रद्द करने की मांग की।
हालांकि, द्विवेदी ने विशेष अदालत को बताया कि उन्हें लगता है कि नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अदालत से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने उचित ठहराया कि यह एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम था, जिसमें उन्हें आमंत्रित किया गया था और इसमें नेपाल के राष्ट्रपति सहित कई प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया था।
उन्होंने कोर्ट में बिना शर्त माफी भी मांगी।
कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के लिए विशेष लोक अभियोजक अविनाश रसाल ने कहा कि अदालत ने उन्हें एक और मौका दिया है।
रसल ने बताया, "अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कोई और उल्लंघन होता है तो जमानत रद्द हो जाएगी।"
29 सितंबर, 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मोटरसाइकिल पर रखे गए दो बम विस्फोटों में सात लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस मामले में भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वर्तमान में परीक्षण का सामना कर रहा है।
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[2008 Malegaon Blasts] Mumbai Court refuses to cancel bail of accused who had travelled to Nepal
