सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें मोटर दुर्घटना मामले के एक पीड़ित के लिए मुआवजे की गणना के उद्देश्य से आधार कार्ड में उल्लिखित जन्म तिथि का उपयोग किया गया था [सरोज एवं अन्य बनाम इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी एवं अन्य]।
न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ का मानना था कि मृतक की आयु का निर्धारण स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि से किया जा सकता है, न कि आधार कार्ड में उल्लिखित जन्म तिथि से।
पीठ ने कहा कि स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत वैधानिक मान्यता प्राप्त है।
इस मामले में मुआवजे की गणना के उद्देश्य से मोटर दुर्घटना मामले में मरने वाले पीड़ित के स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के बीच जन्म तिथियों में टकराव था।
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा पीड़ित के कानूनी प्रतिनिधियों को दिए गए ₹19,35,400 के शुरुआती मुआवजे को उच्च न्यायालय ने घटाकर ₹9,22,336 कर दिया, क्योंकि उसने पाया कि एमएसीटी ने मुआवजा निर्धारित करते समय गलत तरीके से आयु गुणक लागू किया था।
उच्च न्यायालय ने मृतक की आयु की गणना उसके आधार कार्ड में बताई गई जन्म तिथि और 13 के गुणक का उपयोग करके 47 वर्ष के रूप में की थी।
मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों ने व्यथित होकर सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र (45) में उल्लिखित आयु पर भरोसा करने के बजाय आधार कार्ड (47) में उल्लिखित आयु पर भरोसा करके गलती की।
इस संबंध में, उन्होंने प्रस्तुत किया था कि 13 के बजाय 14 का गुणक लागू होगा।
उम्र के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड की उपयुक्तता के पहलू पर उच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए, शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से सहमति व्यक्त की।
इसने नोट किया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने 2023 के एक परिपत्र में कहा था कि आधार कार्ड का उपयोग पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है।
इसलिए, इसने 14 का गुणक लागू करने और भविष्य की संभावनाओं को 25 प्रतिशत पर रखने के बाद याचिकाकर्ताओं को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाकर ₹15 लाख कर दिया।
अधिवक्ता सृष्टि चौधरी, शेफाली चौधरी और नमिता चौधरी सरोज और अन्य की ओर से पेश हुए।
अधिवक्ता शिवम सिंह, मनीष कुमार, ईश्वर सिंह, बहुली शर्मा, शुभम जांगू, सुयश व्यास, दिव्यांश मिश्रा, अमृता झांब, राजीव सिंह, योशित जैन, रवि शंकर झा और गोपाल सिंह, इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से पेश हुए।
अधिवक्ता अनिल हुड्डा, जितेंद्र हुड्डा, शफीक अहमद, अजय शर्मा, सनी, अंजू, अजीत कुमार सिंह, आकाश और वरुण मिश्रा अन्य प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए।
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Aadhaar is not conclusive proof of date of birth: Supreme Court