दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के आम आदमी पार्टी (आप) के कानूनी प्रकोष्ठ के आह्वान से पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को चेतावनी दी कि अगर राष्ट्रीय राजधानी की किसी अदालत में कोई विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने सवाल किया कि अदालत परिसर में विरोध प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है।
एक वकील द्वारा आप लीगल सेल द्वारा की गई कॉल के खिलाफ अपनी शिकायत का उल्लेख करने के बाद न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा, "अदालत में विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के परिणाम बहुत गंभीर होते हैं।"
वकील ने कहा कि उन्होंने आधी रात को विरोध प्रदर्शन के खिलाफ शिकायत ई-मेल की थी और मामले की सुनवाई की मांग की थी।
अदालत ने कहा कि वह मामले की सुनवाई कल कर सकती है, लेकिन अदालत परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन करने का इरादा रखने वाले वकीलों को चेतावनी भी जारी की।
न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा, "इसके गंभीर परिणाम होंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून लागू किया जाएगा। कोर्ट को रोका नहीं जा सकता। कोर्ट को रोका नहीं जा सकता।"
कोर्ट ने कहा कि वादियों को अदालतों में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "आप अदालत जाने के किसी के मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकते, यह स्थापित कानून है। यदि कोई ऐसा करता है, तो वह इसे अपने जोखिम पर करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो हम कार्रवाई करेंगे।"
आप के कानूनी प्रकोष्ठ ने आज प्रदर्शन का आह्वान किया है और वकीलों से केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज दोपहर करीब साढ़े 12 बजे सभी जिला अदालतों में एकत्रित होने को कहा है।
इस बीच, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कानूनी बिरादरी से अनुरोध किया है कि वे अदालतों में विरोध न करें।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
AAP lawyers will protest at their own peril: Delhi High Court warns