"शक्ति का दुरुपयोग": शिक्षकों द्वारा छात्रों के यौन उत्पीड़न में वृद्धि पर दिल्ली उच्च न्यायालय

कोर्ट ने यह भी बताया कि एक शिक्षक और छात्र के बीच का रिश्ता सबसे पवित्र प्रकृति का होता है और एक शिक्षक एक छात्र के समग्र विकास में बड़ी भूमिका निभाता है।
Delhi High Court
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने शिक्षकों और प्रोफेसरों द्वारा छात्रों के यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों के बारे में चिंता व्यक्त की [डॉ अमित कुमार बनाम भारती कॉलेज]।

जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि यह एक गंभीर अपराध और पद शक्ति का दुरुपयोग है।

"शिक्षकों को ज्ञान प्रदान करने और भविष्य के बच्चों के दिमाग को आकार देने की शक्ति उपहार में दी गई है, और यह जरूरी है कि ऐसी शक्ति का दुरुपयोग न किया जाए। एक समाज के रूप में, यह समझना महत्वपूर्ण है कि ऐसे छात्रों के माता-पिता अपने बच्चों को इस उम्मीद में अपने घरों से दूर भेजते हैं कि उनके बच्चे अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण में रहेंगे, हालांकि, यौन उत्पीड़न का कार्य शिक्षकों के साथ एक व्यापक घटना देखी गई है जो एक गंभीर अपराध और सत्ता की स्थिति का दुरुपयोग है।कोर्ट ने यह भी बताया कि एक शिक्षक और छात्र के बीच का रिश्ता सबसे पवित्र प्रकृति का होता है और एक शिक्षक एक छात्र के समग्र विकास में बड़ी भूमिका निभाता है।"

उन्होंने कहा, 'छात्रों और शिक्षकों के बीच का संबंध वेदों से है और बुराई पर विजय पाने वाले हर महाकाव्य पर चलता है. ऐसा सम्बन्ध है ज्ञान और भक्ति का। एक छात्र और शिक्षक के बीच का रिश्ता दुनिया के सबसे पवित्र रिश्तों में से एक है। एक शिक्षक न केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो कक्षा में पढ़ाता है, बल्कि वह जो छात्रों को एक समग्र व्यक्ति बनने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करता है।

अदालत ने छात्राओं द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर निलंबित दिल्ली विश्वविद्यालय के भारती कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. अमित कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

कुमार ने उनसे 6.42 लाख रुपये वसूलने के विश्वविद्यालय के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। डीयू ने कहा था कि यह रकम उसे ज्यादा दी गई थी।

अदालत ने मामले पर विचार किया और कहा कि डीयू कुमार से राशि वसूल नहीं सकता क्योंकि उनके निलंबन को कुलपति द्वारा अनुमोदित किए जाने से पहले उन्हें भुगतान किया गया था।

अदालत ने कहा, ''तदनुसार, चार मार्च, 2020 के आदेश और 20 जनवरी, 2020 के ऑडिट मेमो को रद्द किया जाता है और यह निर्देश दिया जाता है कि अधिक भुगतान वाली घोषित राशि याचिकाकर्ता से वसूल नहीं की जाए, हालांकि याचिकाकर्ता वेतन वृद्धि का हकदार नहीं है जैसा कि प्रार्थना 'बी' में प्रार्थना की गई है।

डॉ. अमित कुमार की ओर से अधिवक्ता विश्वेंद्र वर्मा, शिवाली और अर्चित वर्मा पेश हुए।

भारती कॉलेज का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता बीनाशॉ एन सोनी, मानसी जैन और एन जोसेफ के माध्यम से किया गया।

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"Abuse of power": Delhi High Court on increase in sexual harassment of students by teachers

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