सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि विवादास्पद वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई नहीं करेगी।
इसके बजाय मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी।
यह घटनाक्रम इस तथ्य के मद्देनजर हुआ है कि सीजेआई खन्ना 13 मई को पद से सेवानिवृत्त होने वाले हैं और अंतरिम आदेश पारित करने के लिए भी मामले की लंबी सुनवाई की आवश्यकता होगी।
सीजेआई खन्ना ने आज कहा जब मामला न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष आया, "हमने जवाबी दलीलों पर गौर किया है। हां, पंजीकरण और कुछ आंकड़ों पर कुछ बिंदु उठाए गए हैं, जिन पर याचिकाकर्ताओं ने विवाद किया है। इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। दो बातें हैं, जिन्हें इंगित किया जाना है। मैं अंतरिम चरण में भी कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहता। इस मामले की सुनवाई किसी भी उचित दिन होनी चाहिए। यह मेरे समक्ष नहीं होगा। हम इसे अंतरिम और अंतिम आदेश दोनों के लिए बुधवार या गुरुवार को न्यायमूर्ति (बीआर) गवई की पीठ के समक्ष रखेंगे।"
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "हम आपके मामले को आगे बढ़ाना पसंद करेंगे क्योंकि हर दलील का जवाब होता है। लेकिन हम आपको शर्मिंदा नहीं कर सकते क्योंकि समय नहीं है।"
कोर्ट ने आदेश दिया, "इसे अगले बुधवार (14 मई) को जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें।"
सॉलिसिटर जनरल ने कहा, "आपके मामले को (सेवानिवृत्ति के बारे में) याद दिलाना दुखद है।"
सीजेआई खन्ना ने जवाब दिया, "नहीं, नहीं, मैं इसका इंतजार कर रहा हूं।"
पृष्ठभूमि
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया गया।
लोकसभा ने 3 अप्रैल को कानून पारित किया था, जबकि राज्यसभा ने 4 अप्रैल को इसे मंजूरी दी थी।
नए कानून ने वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन किया, ताकि वक्फ संपत्तियों, यानी इस्लामी कानून के तहत विशेष रूप से धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों के विनियमन को संबोधित किया जा सके।
संशोधन अधिनियम को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली।
संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएँ शीर्ष अदालत में दायर की गईं, जिनमें कांग्रेस सांसद (एमपी) मोहम्मद जावेद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं।
आगामी दिनों में ऐसी और याचिकाएँ दायर की गईं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि संशोधन मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव है। उन्होंने तर्क दिया कि ये संशोधन चुनिंदा रूप से मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं को निशाना बनाते हैं और समुदाय के अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार में हस्तक्षेप करते हैं।
चुनौती का मूल मुद्दा वक्फ की वैधानिक परिभाषा से उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को हटाना है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस चूक से ऐतिहासिक मस्जिदों, कब्रिस्तानों और धर्मार्थ संपत्तियों को उनके धार्मिक चरित्र से वंचित कर दिया जाएगा, जिनमें से कई सदियों से औपचारिक वक्फ विलेखों के बिना मौजूद हैं।
जवाब में, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025, वक्फ प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए लाया गया था, जिसका दुरुपयोग निजी और सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण करने के लिए किया जा रहा था।
नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के लिखित जवाब में, केंद्र ने कहा कि 2013 में वक्फ अधिनियम में पिछले संशोधन के बाद, "औकाफ क्षेत्र" में 116 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
'उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ' की अवधारणा को समाप्त करने का बचाव करते हुए, केंद्र ने कहा कि 1923 से सभी प्रकार के वक्फ के लिए अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था होने के बावजूद, व्यक्ति या संगठन निजी भूमि और सरकारी भूमि को वक्फ के रूप में दावा करते थे "जिससे न केवल व्यक्तिगत नागरिकों के मूल्यवान संपत्ति अधिकारों का हनन होता था, बल्कि इसी तरह सार्वजनिक संपत्तियों पर अनधिकृत दावे भी होते थे"
केंद्र ने यह भी कहा कि वक्फ की परिभाषा से "उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ" को बाहर करने से संपत्ति को भगवान को समर्पित करने के अधिकार में कमी नहीं आती है, बल्कि यह केवल वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार समर्पण के रूप को विनियमित करता है।
यह कहा गया है केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के बारे में आपत्तियों पर, केंद्र ने कहा कि केंद्रीय वक्फ परिषद (जो केवल एक सलाहकार निकाय है) और वक्फ बोर्ड (जो केवल धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों की निगरानी करता है) की संरचना में परिवर्तन अनुच्छेद 26 के तहत मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को कम नहीं करता है।
गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना परिषद और बोर्डों में "सूक्ष्म अल्पसंख्यक" है और उनकी उपस्थिति का उद्देश्य निकायों को समावेशिता प्रदान करना है, यह प्रस्तुत किया गया है।
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