हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 तलाक के उन रूपों को आपराधिक नहीं मानता जो तात्कालिक और अपरिवर्तनीय नहीं हैं।
न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने कहा कि मुस्लिम कानून तलाक या तलाक का कोई एक तरीका नहीं बल्कि कम से कम तीन तरीके प्रदान करता है, जिनमें से केवल तलाक-उल-बिद्दत का प्रभाव तत्काल और अपरिवर्तनीय होता है।
तलाक के ऐसे तत्काल और अपरिवर्तनीय तरीकों पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है।
न्यायालय ने कहा, "विधानसभा ने केवल तलाक-ए-बिद्दत या तलाक के किसी अन्य समान रूप पर प्रतिबंध लगाया है, जिसका मुस्लिम पति द्वारा घोषित तत्काल और अपरिवर्तनीय तलाक का प्रभाव हो।"
तलाक के अन्य रूप तलाक-ए-अहसन या तलाक-ए-हसन हैं, जहां पति द्वारा तलाक की घोषणा एक निश्चित अवधि के बाद ही प्रभावी होती है।
न्यायालय मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 4 के तहत एक मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
मौजूदा मामले में पति पर दहेज मांगने और पत्नी को परेशान करने का आरोप है। 25 अप्रैल 2022 को उसने पत्नी को लिखित तलाक भेजा। आपराधिक मामले में आरोप लगाया गया कि यह 2019 अधिनियम का उल्लंघन है।
आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देते हुए, यह तर्क दिया गया कि पत्नी बिना किसी को बताए वैवाहिक घर से चली गई और उसके बाद पति के कॉल या संदेशों का जवाब देने में विफल रही।
इसके अनुसार, पति ने कहा कि उसके पास तलाक-ए-हसन के अनुसार तलाक का पहला संदेश भेजने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था।
अदालत को बताया गया कि "तलाक का पहला नोटिस तत्काल नहीं होता, बल्कि रद्द करने योग्य होता है। तलाक का दूसरा नोटिस 25.05.2022 को जारी किया गया था, जिसे फिर से रद्द किया जा सकता है। तलाक की तीसरी घोषणा इद्दत अवधि के लिए भरण-पोषण के रूप में ₹15,000 के चेक के साथ भेजी गई थी। तलाक का यह रूप पैगंबर मोहम्मद द्वारा अनुमोदित है और मुस्लिम कानून के सभी स्कूलों के अनुसार मान्य है। इस तलाक को अधिनियम के तहत अवैध नहीं बनाया गया है।"
हालांकि, राज्य ने तर्क दिया कि पत्नी ने बयान दिया है कि पति ने उसे एक कमरे में बुलाया और 13 जनवरी 2022 को तीन बार तलाक बोलकर उसे तुरंत तलाक दे दिया। इसके बाद अप्रैल 2022 में तलाक का पहला नोटिस जारी किया गया।
मामले को रद्द करने का विरोध करते हुए, पुलिस ने कहा कि एक आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आरोपी ने खुद अपने पड़ोसी को तीन तलाक के बारे में सूचित किया था।
रिकॉर्ड से, अदालत ने पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) अप्रैल 2022 में पति द्वारा जारी किए गए नोटिस का संदर्भ देती है।
इसमें कहा गया है, "इसमें लिखा है कि याचिकाकर्ता ने तलाक शब्द का उच्चारण करके कानून के अनुसार तलाक की पहली सूचना दी। इसमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि तलाक अपरिवर्तनीय हो गया था या इसका प्रभाव तत्काल तलाक के रूप में था।"
इस प्रकार, न्यायालय ने कहा कि पति द्वारा भेजा गया पत्र या संचार प्रथम दृष्टया तलाक-ए-बिद्दत की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, जो 2019 के कानून के तहत दंडनीय है।
हालांकि, न्यायालय ने यह भी कहा कि पत्नी ने बयान दिया है कि उसके पति ने जनवरी 2022 में ही तीन तलाक बोलकर उसे तलाक दे दिया था। इसने कहा कि एफआईआर में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया, इसका सवाल मुकदमे के दौरान देखा जाना चाहिए।
यह प्रस्तुत किया गया कि यह बयान गलत है क्योंकि एफआईआर दर्ज करते समय ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया था। यह दलील याचिकाकर्ता की मदद नहीं करेगी। इस स्तर पर जांच की सत्यता या अन्यथा नहीं देखी जानी है।
चूंकि मामले में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है, इसलिए न्यायालय ने कहा कि सक्षम न्यायालय मामले को देख रहा है।
वरिष्ठ अधिवक्ता एमए खान ने अधिवक्ता हेम कांता कौशल और अजमत हयात खान के साथ याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया।
राज्य की ओर से उप महाधिवक्ता आयुषी नेगी ने पैरवी की।
अधिवक्ता इमरान खान और केतन सिंह ने मुखबिर की ओर से पैरवी की।
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