दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में अपनी अंतरिम जमानत को एक सप्ताह के लिए बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने 10 मई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में (तत्कालीन जेल में बंद) दिल्ली के मुख्यमंत्री (सीएम) को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी।
केजरीवाल ने अब प्रार्थना की है कि इसे एक सप्ताह बढ़ाकर 8 जून तक कर दिया जाए ताकि वह कुछ मेडिकल परीक्षण करा सकें।
केजरीवाल के खिलाफ ईडी की जांच 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शिकायत पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले से शुरू हुई है।
यह आरोप लगाया गया है कि कुछ शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति में खामियां पैदा करने के लिए केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य सहित AAP नेताओं द्वारा एक आपराधिक साजिश रची गई थी।
केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.
शीर्ष अदालत ने 10 मई को केजरीवाल को मौजूदा लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को केजरीवाल की स्थायी जमानत की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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Arvind Kejriwal moves Supreme Court to extend interim bail by 1 week