सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अदालत को दस मिनट से अधिक समय तक जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की पीठ ने कहा कि जमानत के मामलों में दिनों तक लंबी सुनवाई अदालत के समय की बर्बादी है।
पीठ ने टिप्पणी की, "मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से समय की बर्बादी है जब जमानत याचिकाओं पर एक बार में सुनवाई होती है... गुण-दोष के आधार पर अपील की तरह। जमानत आवेदनों की सुनवाई 10 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए।"
यह टिप्पणी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र शरजील इमाम की याचिका पर सुनवाई के दौरान हुई, जिन्होंने दिल्ली दंगों की साजिश मामले में सह-आरोपी उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने के अपने आदेश में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था।
खालिद को जमानत देने से इनकार करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने इमाम को 'यकीनन साजिश का प्रमुख' बताया था।
इमाम ने कहा कि ये टिप्पणियां उन्हें सुने जाने का अवसर दिए बिना और रिकॉर्ड में मौजूद किसी सबूत के बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए की गईं।
अदालत ने आज कहा कि इस तरह की टिप्पणियां फैसले में तब आती हैं जब जमानत के मामलों की लंबी सुनवाई होती है जैसे कि अदालत दोषसिद्धि के खिलाफ अंतिम अपील पर सुनवाई कर रही हो।
खालिद की जमानत याचिका पर 20 दिनों से अधिक समय तक सुनवाई हुई थी, जिसे अदालत ने इमाम के खिलाफ टिप्पणी करते हुए खारिज कर दिया था।
अदालत ने आज इमाम की याचिका को स्वीकार कर लिया और आदेश दिया कि इमाम की भूमिका के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी उस पर किसी भी तरह का प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।
शीर्ष अदालत ने कहा, "हमने पैरा 68 में देखा है कि खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि टिप्पणियों से मामले की योग्यता प्रभावित नहीं होगी। इसलिए हम स्पष्ट करते हैं कि याचिकाकर्ता की भूमिका के संबंध में की गई कोई भी टिप्पणी याचिकाकर्ता को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगी।"
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Bail applications should not be heard for more than 10 minutes: Supreme Court in Sharjeel Imam plea