सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट का विशेष लोक अदालत सप्ताह आज से शुरू हुआ।
सुप्रीम कोर्ट की सात पीठों के समक्ष कुल 315 मामले सूचीबद्ध किए गए। लोक अदालत सप्ताह 2 अगस्त तक जारी रहेगा।
हाल ही में जारी एक वीडियो संदेश में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोक अदालत गतिविधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मना रहा है।
उन्होंने कहा, "सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी न्यायाधीश, न्याय की संस्था के लिए समर्पित लोग हैं, जो लंबित मामलों की बड़ी संख्या के बारे में चिंतित हैं। लोक अदालत हमारे नागरिकों से जुड़े मामलों को पूरी तरह से स्वैच्छिक सहमति के साथ उनकी संतुष्टि के लिए हल करने के लिए एक बहुत ही अनौपचारिक, प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान का प्रतिनिधित्व करती है।"
प्रथम लोक अदालत में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष कपिल सिब्बल और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) के अध्यक्ष विपिन नायर शामिल थे।
कोर्ट 2 में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन के साथ एससीबीए उपाध्यक्ष रचना श्रीवास्तव और एससीएओआरए उपाध्यक्ष अमित शर्मा मौजूद थे।
कोर्ट 3 में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश के साथ एससीबीए सचिव विक्रांत यादव और एससीएओआरए सचिव निखिल जैन भी शामिल थे।
कोर्ट 4 में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी.वी. गिरि और अधिवक्ता के. परमेश्वर थे।
कोर्ट 5 में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया के साथ अधिवक्ता शादान फरासत मौजूद थे।
कोर्ट 6 में न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी और अधिवक्ता गाइचांगपो गंगमेई शामिल थे।
कोर्ट 7 में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पीबी वराले ने वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान और अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन के साथ कार्यवाही का संचालन किया।
इससे पहले जारी कम से कम तीन नोटिसों में सुप्रीम कोर्ट ने खुलासा किया था कि विशेष लोक अदालत सप्ताह के दौरान विचार के लिए 14,000 से अधिक मामलों की पहचान की गई है।
कोर्ट ने विशेष लोक अदालत के लिए अलग से समर्पित वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) लिंक भी उपलब्ध कराए हैं।
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Bar shares dais with Bench in Supreme Court to hear 315 Lok Adalat matters