बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को इंटरनेट पर उनके बारे में कथित तौर पर मानहानि करने वाले और डीपफेक कंटेंट के प्रसार के खिलाफ़ सिविल केस दायर करने की अनुमति दे दी [नितिन गडकरी बनाम मेटा प्लेटफ़ॉर्म्स इंक और अन्य]।
गडकरी ने 'लेटर्स पेटेंट' के क्लॉज़ XII के तहत याचिका दायर की। यह एक प्रक्रियात्मक ज़रूरत है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब मामले का कोई हिस्सा हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र (टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन) के बाहर बनता है। अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के बावजूद, कोर्ट को अपने ओरिजिनल सिविल साइड पर मुकदमा सुनने की इजाज़त देने के लिए ऐसी मंज़ूरी ज़रूरी होती है।
आज जस्टिस अभय आहूजा के सामने यह मामला आया, जिसमें गडकरी की ओर से वकील संदीप एस. लड्डा पेश हुए और मुकदमा दायर करने की इजाज़त मांगी।
उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिवादियों ने कथित मानहानि करने वाला और डीपफेक मटीरियल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया है, जिसमें मुंबई के यूज़र्स भी शामिल हैं। चूंकि यह कंटेंट बॉम्बे हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर देखा जा सकता है और इसे वहीं देखे जाने के इरादे से उपलब्ध कराया गया है, इसलिए लड्डा ने तर्क दिया कि मामले का एक बड़ा हिस्सा मुंबई में बनता है। उनका कहना था कि इससे हाईकोर्ट को मुकदमा सुनने और उस पर फैसला करने का अधिकार क्षेत्र मिलता है।
साथ ही, लड्डा ने तर्क दिया कि यह मटीरियल इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर मुंबई के बाहर भी उपलब्ध है, इसलिए मामले का कुछ हिस्सा कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर भी बनता है, जिससे क्लॉज़ XII के तहत मंज़ूरी लेना ज़रूरी हो जाता है।
लड्डा की संक्षिप्त दलीलों के बाद, जस्टिस आहूजा ने मुकदमा दायर करने की मंज़ूरी दे दी।
आदेश की विस्तृत कॉपी का इंतज़ार है।
इस आदेश से गडकरी को बॉम्बे हाईकोर्ट में एक अहम सिविल केस करने की इजाज़त मिल जाएगी। यह केस मेटा और कई दूसरी संस्थाओं के खिलाफ किया जाएगा, जिनमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और 'जॉन डो' (अज्ञात) संस्थाएं शामिल हैं, जिन्होंने कथित तौर पर विवादित कंटेंट को होस्ट किया या उसे फैलाने में मदद की।
गडकरी अभी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। अपने केस में उन्होंने कहा है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम और E20 पॉलिसी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय चलाता है।
E20 पेट्रोल, जिसमें 20 प्रतिशत इथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल का मिश्रण होता है, भारत सरकार की उस रणनीति का अहम हिस्सा है जिसका मकसद कच्चे तेल के आयात को कम करना, उत्सर्जन घटाना और देश में बने बायोफ्यूल के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।
हालांकि, E20 के आने से यह चिंता भी पैदा हुई है कि जो पुरानी गाड़ियां खास तौर पर E20 के लिए नहीं बनी हैं, उनमें कम्पैटिबिलिटी की दिक्कतें, फ्यूल सिस्टम में जंग और माइलेज कम होने जैसी समस्याएं आ सकती हैं।
मैन्युफैक्चरर्स अब तेज़ी से E20-कम्पैटिबल गाड़ियां ला रहे हैं, लेकिन 2023 से पहले बेची गई गाड़ियों की कम्पैटिबिलिटी को लेकर सवाल बने हुए हैं।
गडकरी की अर्ज़ी के मुताबिक, अज्ञात लोगों ने ऐसी पोस्ट और डीपफेक कंटेंट फैलाया है जिसमें उन्हें गलत तरीके से इस प्रोग्राम के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बताया गया है। केस में यह भी दावा किया गया है कि इन पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि उन्हें और उनके परिवार को इससे आर्थिक फायदा हुआ है।
इसमें कहा गया है कि ये आरोप झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानि करने वाले हैं और इनमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। गडकरी का आरोप है कि यह कंटेंट लोगों के मन में गलत धारणा बनाने के लिए बनाया गया है कि गडकरी ने निजी फायदे के लिए अपने सार्वजनिक पद का गलत इस्तेमाल किया है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व अधिकारों को अपूरणीय नुकसान पहुंचा है।
लड्डा के ज़रिए दायर किए गए इस केस में, गडकरी ने "मानहानि करने वाले कंटेंट" और "डीपफेक कंटेंट" — यानी सोशल मीडिया पोस्ट, ट्वीट, रील, वीडियो और ऐसी दूसरी सामग्री जिनमें कथित तौर पर अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उनके नाम से झूठे बयान जोड़े गए हैं, और बिना सहमति के उनके नाम, तस्वीर, शक्ल-सूरत, चेहरे के हाव-भाव और आवाज़ का इस्तेमाल करते हुए AI से बनाए गए ऑडियो-विजुअल का इस्तेमाल किया गया है — के संबंध में स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग की है।
उनका कहना है कि इस सामग्री से उनकी प्रतिष्ठा, साख, सम्मान और सार्वजनिक छवि को "गंभीर और अपूरणीय" नुकसान पहुंचा है, और यह उनके व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करता है।
खास बात यह है कि शिकायत में यह साफ किया गया है कि इस केस का मकसद निष्पक्ष सार्वजनिक बहस या नेक नीयत से की गई टिप्पणी को रोकना नहीं है। इसमें कहा गया है कि आलोचना करने पर कोई रोक नहीं है और सच्ची बातों पर आधारित, नेक नीयत से और बिना किसी बुरी भावना के की गई निष्पक्ष आलोचना इस मामले का विषय नहीं है।
वादी का कहना है कि मुद्दा सही आलोचना का नहीं, बल्कि लापरवाह और मानहानि करने वाले आरोपों का है, जो उसके अनुसार कानूनी रूप से बोलने की सीमा को पार करते हैं।
इस मुकदमे में प्रतिवादियों में मेटा (फेसबुक और इंस्टाग्राम), X कॉर्प, गूगल LLC और यूट्यूब के साथ-साथ केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूरसंचार विभाग शामिल हैं।
कंटेंट बनाने और उसे फैलाने वाले अज्ञात लोगों को "अशोक कुमार/जॉन डो" के तौर पर मामले में शामिल किया गया है।
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