Supreme Court J & K
कश्मीर में पंडितों के 1990 के नरसंहार में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच की मांग करने वाली एक क्यूरेटिव याचिका के माध्यम से एक कश्मीरी पंडित संगठन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
रूट्स इन कश्मीर द्वारा दायर याचिका में 2017 में पारित शीर्ष अदालत के एक आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें हिंसा की जांच के लिए एक याचिका खारिज कर दी गई है।
शीर्ष अदालत ने 27 अप्रैल, 2017 को यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि "याचिका में संदर्भित उदाहरण वर्ष 1989-90 से संबंधित हैं, और तब से 27 वर्ष से अधिक समय बीत चुके हैं।"
इसलिए, कोई सार्थक उद्देश्य सामने नहीं आएगा, क्योंकि इस देर के मोड़ पर साक्ष्य उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
याचिका में दावा किया गया है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस आतंकवादियों के खिलाफ अपराधों की जांच करने और उसके सामने सैकड़ों प्राथमिकी में कोई प्रगति करने में विफल रही है, और इसे सीबीआई या एनआईए को सौंप दिया जाना चाहिए।
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