केंद्र सरकार ने न्यायिक अधिकारी गिरीश कथपालिया और मनोज जैन को दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है।
विकास की घोषणा कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्विटर पर की।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 अप्रैल को तीन न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी।
कठपालिया और जैन की सिफारिश को जहां मंजूरी मिल गई है, वहीं धर्मेश शर्मा की तीसरी सिफारिश को सरकार ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है।
1 अप्रैल को, दिल्ली उच्च न्यायालय, जिसकी स्वीकृत शक्ति 60 न्यायाधीशों की है, 45 न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा है, 15 की रिक्ति की स्थिति है।
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