Debt Recovery Tribunal
कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में 18 पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सेवा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
निम्नलिखित व्यक्तियों को 4 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, ₹1,44,200-2,18,200 प्रति माह के वेतन पर पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
1. डीआरटी जबलपुर
राम निवास पटेल, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा)
2. डीआरटी हैदराबाद-1
गुम्मादी गोपीचंद, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (आंध्र प्रदेश न्यायिक सेवा)
3. डीआरटी चेन्नई-1
एएस जयचंद्र, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा)
4. डीआरटी, चंडीगढ़-1
आनंद सागर नारंग, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (HCS- न्यायिक शाखा)
5. डीआरटी, दिल्ली-1
बसंत कुमार गोस्वामी, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (सुपीरियर न्यायिक सेवा, झारखंड)
6. डीआरटी, चंडीगढ़-2
मन मोहन ढोंचक, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (न्यायिक विभाग, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय।
7. डीआरटी, दिल्ली-2
राजेश मल्होत्रा, जिला न्यायाधीश (हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा)
8. डीआरटी, कटक
जितेंद्र प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (बिहार न्यायिक सेवा)
9. डीआरटी, गुवाहाटी
शिव शरण दुबे, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य एवं जिला सत्र न्यायाधीश (झारखंड न्यायिक सेवा)
10. डीआरटी, सिलीगुड़ी
राकेश पति तिवारी, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (बिहार न्यायिक सेवा)
11. डीआरटी, एर्नाकुलम-1
सु विलियाहम, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (तमिलनाडु राज्य न्यायिक सेवा)
12. डीआरटी, अहमदाबाद -1
पदम सिंह ठाकुर, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (हि.प्र. उच्च न्यायिक सेवा)
13. डीआरटी, हैदराबाद-2
डॉ. बलदेव सिंह, रजिस्ट्रार (सतर्कता), हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
14. डीआरटी, मुंबई-3
अरुण कुमार सिंघल, जिला न्यायाधीश (हरियाणा न्यायिक सेवा)
15. डीआरटी, बेंगलुरु-1
इम्तियाज अली, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (असम न्यायिक सेवा)
16. डीआरटी, मदुरै
कुलदीप कुमार करीर, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा)
17. डीआरटी, विशाखापत्तनम
कृष्ण गोपाल द्विवेदी, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (बिहार न्यायिक सेवा)
18. डीआरटी, एर्नाकुलम-2
सोवन कुमार दास, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (ओडिशा न्यायिक सेवा)
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Central government clears appointment of Presiding Officers to 18 Debt Recovery Tribunals