केंद्र सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में दो वकीलों की नियुक्ति को मंजूरी दी

दो वकील एन सेंथिलकुमार और जी अरुल मुरुगन हैं।
Madras High Court, Principal Bench
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केंद्र सरकार ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में दो अधिवक्ताओं की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की।

दो वकील एन सेंथिलकुमार और जी अरुल मुरुगन हैं।

शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में सरकार ने कहा कि सेंथिलकुमार और मुरुगन को दो साल की अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

मद्रास उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पहली बार 3 अगस्त, 2022 को पदोन्नति के लिए दो नामों की सिफारिश की थी। इस साल 18 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार के साथ-साथ राज्यपाल भी उनकी पदोन्नति के लिए सहमत थे।

वकील मुरुगन की पदोन्नति पर, सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव में उस समय कहा गया था कि वकील ने 24 वर्षों से अधिक समय तक मद्रास उच्च न्यायालय में अभ्यास किया था। “उम्मीदवार ओबीसी श्रेणी का है। न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति से उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति में ओबीसी को अधिक प्रतिनिधित्व की सुविधा मिलेगी।''

[अधिसूचना पढ़ें]

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Central government clears appointment of two lawyers as Additional Judges of Madras High Court

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