भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने रविवार को जिला न्यायपालिका के लिए राष्ट्रीय स्तर पर न्यायाधीशों की भर्ती का आह्वान किया।
सीजेआई भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित जिला न्यायपालिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में बोल रहे थे।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, "अब समय आ गया है कि हम न्यायिक सेवाओं में सदस्यों की भर्ती करके क्षेत्रवाद और राज्य-केंद्रित चयन की संकीर्ण घरेलू दीवारों को पार करके राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में सोचें।"
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और कानून एवं न्याय मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार वाले केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इस अवसर पर बात की।
अखिल भारतीय न्यायिक सेवा या एआईजेएस का विचार कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन हितधारकों के बीच मतभेद के कारण आज तक कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है।
विशेष रूप से, राष्ट्रपति मुर्मू ने भी पिछले साल नवंबर में वंचित पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को न्यायपालिका में शामिल होने में मदद करने के लिए ऐसी प्रणाली का आह्वान किया था।
भारतीय विधि आयोग ने 1986 में जारी अपनी 116वीं रिपोर्ट में AIJS के गठन की संस्तुति की थी। 1992 में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि विधि आयोग की संस्तुतियों की “जल्दी से जांच की जानी चाहिए और केंद्र द्वारा यथाशीघ्र लागू किया जाना चाहिए”।
केंद्र सरकार ने 2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि इस मुद्दे पर राज्य और न्यायपालिका के बीच गतिरोध बना हुआ है। जनवरी 2017 में विधि मंत्रालय द्वारा AIJS के गठन पर औपचारिक रूप से चर्चा भी की गई थी।
2018 में, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की भर्ती के लिए AIJS के गठन की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर विचार करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि यह ऐसा कुछ नहीं है जो “न्यायिक आदेश” द्वारा किया जा सकता है।
2021 में, तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा दिए गए एक बयान के अनुसार, 8 राज्यों और 13 उच्च न्यायालयों ने व्यक्त किया कि वे इस पहल के पक्ष में नहीं थे, जबकि केंद्र सरकार का मानना था कि "समग्र न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक उचित रूप से तैयार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा महत्वपूर्ण है।"
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सीजेआई ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि न्याय प्रदान करना एक आवश्यक सेवा है। उन्होंने यह भी माना कि लंबित मामलों की बड़ी संख्या एक चुनौती बनी हुई है।
उन्होंने कहा, "जिला स्तर पर न्यायिक कर्मियों की रिक्तियां 28% और गैर-न्यायिक कर्मचारियों की रिक्तियां 27% हैं। मामलों के निपटारे के लिए अदालतों को 71% से 100% की क्षमता से अधिक काम करना होगा।"
सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि जिला स्तर पर न्यायालय का बुनियादी ढांचा महिलाओं के अनुकूल नहीं है।
"हमें बिना किसी सवाल के इस तथ्य को बदलना चाहिए कि जिला स्तर पर हमारे न्यायालय के बुनियादी ढांचे का केवल 6.7 प्रतिशत ही महिलाओं के अनुकूल है। क्या यह ऐसे देश में स्वीकार्य है, जहां कुछ राज्यों में भर्ती के बुनियादी स्तर पर 60 से 70 प्रतिशत से अधिक महिलाएं शामिल होती हैं?!"
इस संदर्भ में, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायपालिका में महिलाओं की बढ़ती संख्या के साथ, अपने सहकर्मियों के प्रति अनजाने में जो पूर्वाग्रह हो सकते हैं, उनका सामना किया जाना चाहिए।
प्रासंगिक रूप से, सीजेआई ने न्यायाधीशों की मानसिक भलाई के बारे में बातचीत को कलंकमुक्त करने पर जोर दिया।
सीजेआई ने आगे कहा कि युवा न्यायाधीशों के मन में स्वतंत्रता और आत्मविश्वास की भावना पैदा करने का प्रयास किया गया है, उन्हें यह दिखाकर कि उन्हें सिस्टम द्वारा संरक्षित किया जाएगा
हिंदी में दिए गए भाषण में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने "विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की न्यायिक प्रणाली के सजग प्रहरी के रूप में अपना अमूल्य योगदान दिया है।"
राष्ट्रपति ने कहा, "हमारे देश के प्रत्येक न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी का नैतिक दायित्व है कि वे धर्म, सत्य और न्याय का सम्मान करें। जिला स्तर पर यह नैतिक दायित्व न्यायपालिका का प्रकाश स्तंभ है।"
उन्होंने पीड़ितों और उन महिलाओं के बच्चों की दुर्दशा पर भी प्रकाश डाला, जो किसी भी अपराध की शिकार होती हैं।
राष्ट्रपति ने बताया कि ग्रामीण लोग अभी भी अदालत जाना पसंद नहीं करते हैं।
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What CJI DY Chandrachud said on national-level recruitment of judges