केंद्रीय कानून मंत्रालय ने शुक्रवार को संसद में बताया कि पिछले दस सालों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के ऑफिस को मौजूदा जजों के खिलाफ 8,360 शिकायतें मिली हैं।
यह जानकारी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के सांसद (MP) मथेश्वरन वी.एस. के शुक्रवार को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी गई।
MP ने हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ मिली भ्रष्टाचार, यौन दुर्व्यवहार या दूसरी गंभीर गड़बड़ियों से जुड़ी शिकायतों की लिस्ट मांगी थी।
सुप्रीम कोर्ट से मिले डेटा के आधार पर, कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक लिखित जवाब दिया जिसमें कहा गया कि 2016-2025 के बीच 8,360 शिकायतें मिलीं।
मथेश्वरन ने यह भी पूछा कि क्या इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई की गई। हालांकि, कानून मंत्रालय के जवाब में उस पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया। यह भी नहीं बताया गया कि शिकायतों पर की गई कार्रवाई का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं था।
एक और सवाल उठाया गया कि क्या केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ मिली भ्रष्टाचार, यौन दुर्व्यवहार या अन्य गंभीर अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों का रिकॉर्ड या डेटाबेस बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले किसी सिस्टम के बारे में पता है।
जवाब में सिर्फ इतना कहा गया कि भारत के चीफ जस्टिस और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस "इन-हाउस प्रोसीजर" के अनुसार जजों के खिलाफ शिकायतें लेने के लिए सक्षम हैं। जवाब में कहा गया कि हायर ज्यूडिशियरी के सदस्यों के खिलाफ सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (CPGRAMS) या किसी और तरीके से मिली शिकायतें CJI या संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी जाती हैं।
मंत्री ने मथेश्वरन के इस सवाल का भी जवाब नहीं दिया कि क्या सरकार हायर ज्यूडिशियरी के सदस्यों के खिलाफ शिकायतों की सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी पक्का करने के लिए गाइडलाइन जारी करने या कदम उठाने का विचार कर रही है।
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