दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि केस फाइल करने के लिए मुकदमों को कोर्ट फीस देने की ज़रूरत को एक पेनल्टी की तरह नहीं माना जाना चाहिए, जिससे मुकदमे करने वाले कोर्ट में आने से हतोत्साहित हों [RI Networks Private Limited Vs World Phone Internet Services Private Limited & Ors.]।
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की डिवीजन बेंच ने यह बात तब कही जब उन्होंने एक ऐसे मुक़दमेबाज़ को राहत दी, जिसे उसका मुक़दमा खारिज होने के बाद कोर्ट फीस का रिफंड नहीं मिला था।
खास बात यह है कि मुक़दमा सुनवाई के पहले ही दिन खारिज कर दिया गया था, बिना उसकी खूबियों पर विचार किए और सिर्फ़ इस आधार पर कि मुक़दमेबाज़ को समाधान के लिए टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (TDSAT) के पास जाना चाहिए था।
हाईकोर्ट ने मुक़दमेबाज़ द्वारा पहले मुक़दमा दायर करने के लिए जमा की गई ₹8.7 लाख की कोर्ट फीस वापस करने का आदेश दिया। बेंच ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में कोर्ट को सहानुभूतिपूर्ण नज़रिया अपनाना चाहिए।
कोर्ट RI नेटवर्क्स नाम की एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था।
RI नेटवर्क्स ने पहले पांच सर्विस प्रोवाइडर्स के खिलाफ ₹8.84 लाख का रिकवरी सूट दायर किया था। नवंबर 2025 में, कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने इस सूट को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस मामले पर फैसला करने के लिए TDSAT सही अथॉरिटी है। खास बात यह है कि सिंगल-जज बेंच ने अपने फैसले में कोर्ट फीस वापस करने का आदेश नहीं दिया था।
दिसंबर 2025 में, RI नेटवर्क्स द्वारा कोर्ट फीस वापस पाने के लिए दायर की गई एप्लीकेशन भी खारिज कर दी गई।
इसके बाद RI नेटवर्क्स ने डिवीजन बेंच के सामने अपील दायर की, यह तर्क देते हुए कि क्योंकि उसका सूट मेरिट के आधार पर खारिज नहीं किया गया था, इसलिए कोर्ट फीस वापस की जानी चाहिए थी।
डिवीजन बेंच ने 23 जनवरी को अपीलकर्ता के इस तर्क में दम पाते हुए अपील मंजूर कर ली कि सिंगल-जज बेंच द्वारा सूट को खारिज करना विवाद की मेरिट के आधार पर नहीं था।
इसलिए, उसने RI नेटवर्क्स को आठ हफ्तों के अंदर कोर्ट फीस वापस करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा, “इस मामले में, जैसा कि वकील ने बताया, सूट की सुनवाई पहली तारीख को ही हुई थी और याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद वादी को TDSAT के पास भेज दिया गया। इन परिस्थितियों में, इस मामले के तथ्यों को देखते हुए कोर्ट का मानना है कि कोर्ट फीस वापस की जानी चाहिए। तदनुसार, 17 दिसंबर, 2025 का विवादित आदेश रद्द किया जाता है।”
अपीलकर्ता, RI नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एडवोकेट तन्मय मेहता और करण नागराथ पेश हुए।
प्रतिवादियों की ओर से एडवोकेट आदित्य वैभव सिंह पेश हुए।
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Court fee not meant to be penalty on litigant: Delhi High Court