Supreme Court, COVID-19 vaccine
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें COVID टीकों के नैदानिक परीक्षण डेटा का खुलासा करने और टीकाकरण को अनिवार्य बनाने की असंवैधानिक करने की मांग की है। [डॉ जैकब पुलियेल बनाम भारत संघ]।
जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की बेंच ने राज्यों, केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता के वकील, वकील प्रशांत भूषण को सुनने के बाद याचिका पर सुनवाई पूरी की।
याचिकाकर्ता के इस तर्क पर कि टीका अनिवार्य नहीं होना चाहिए, न्यायमूर्ति राव ने देश में कोरोनावायरस के कारण हुई बड़ी संख्या में मौतों का उल्लेख किया।
उन्होंने कहा, "5 लाख मौतें हुई हैं, क्या यह घातक बीमारी नहीं है? यह चेचक की तरह नहीं हो सकता है लेकिन इतने लोग मारे गए हैं।"
भूषण ने कहा कि यह बीमारी केवल अस्वस्थ लोगों के लिए घातक है लेकिन वैक्सीन के दुष्प्रभाव अभी सामने आ रहे हैं।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि वर्तमान में प्रशासित किए जा रहे टीकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त रूप से परीक्षण नहीं किया गया है या अब जनता के सामने डेटा का खुलासा किए बिना आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के तहत लाइसेंस प्राप्त किया गया है।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें
[COVID-19] Supreme Court reserves verdict in plea challenging coercive vaccination