दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को एक तंत्र विकसित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गिरफ्तार राजनीतिक नेता और उम्मीदवार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव प्रचार कर सकें।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता (एक कानून छात्र) पर जुर्माना लगाने से रोक दिया, लेकिन उसके वकील से उसे शक्तियों के पृथक्करण के बारे में सिखाने के लिए कहा।
एसीजे मनमोहन ने टिप्पणी की, "आप चाहते हैं कि गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को वीसी के माध्यम से चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी जाए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐसा किया जाता है, तो सभी खूंखार अपराधी राजनीतिक दल बना लेंगे। दाऊद इब्राहिम चुनाव लड़ेगा और वीसी के माध्यम से प्रचार करेगा।"
बेंच ने कहा कि वह राजनीतिक दायरे में नहीं आना चाहती, लेकिन हर कोई चाहता है कि कोर्ट राजनीतिक दायरे में आये। एसीजे मनमोहन ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में कोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई की है, जिसमें कहा गया है कि या तो किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाए या उसे रिहा कर दिया जाए।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि याचिका में दुष्प्रचार शामिल है और कोर्ट को इसकी जानकारी है.
उन्होंने कहा, "इसमें थोड़ा प्रचार शामिल है... इसमें प्रचार भी शामिल है। इस सब में अदालत को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। यह रणनीति का हिस्सा बनता जा रहा है और ऐसा मत सोचिए कि हम इसे नहीं समझते हैं।"
इसमें कहा गया कि याचिका कानून के मौलिक सिद्धांतों के विपरीत है।
कोर्ट ने कहा, "लोगों की यह धारणा है कि हम (अदालतें) कानून से बंधे नहीं हैं... आप (याचिकाकर्ता) हमसे कानून के विपरीत काम करने के लिए कह रहे हैं। आप हमसे कानून बनाने के लिए कह रहे हैं।"
अदालत ने चेतावनी दी कि वह याचिकाकर्ता पर ₹75K से अधिक का जुर्माना लगाएगी क्योंकि उसने इस तथ्य के बावजूद याचिका दायर की है कि अदालत ने पहले अरविंद केजरीवाल के लिए असाधारण अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। पिछली याचिका ₹75K के जुर्माने के साथ खारिज कर दी गई थी।
जैसा कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता एक कानून का छात्र है और जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है, बेंच ने कहा कि अगर वकील याचिकाकर्ता को शक्तियों के पृथक्करण के बारे में सिखाता है तो वह जुर्माना नहीं लगाएगा।
जनहित याचिका एक अमरजीत गुप्ता द्वारा दायर की गई थी और प्रार्थना की गई थी कि ईसीआई को गिरफ्तार नेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रचार करने की अनुमति देने के लिए एक तंत्र बनाना चाहिए, जब तक कि उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाता है।
गुप्ता ने तर्क दिया कि वह 16 मार्च, 2024 को आगामी लोकसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के बाद विभिन्न राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी के समय से व्यथित हैं।
उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जिक्र किया और कहा कि गिरफ्तारी ने दिल्ली के लोगों को चुनाव अभियान के दर्शक/श्रोता के रूप में आम आदमी पार्टी (आप) से जानकारी प्राप्त करने के उनके मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया।
याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के कारण मतदाताओं को आप की विचारधारा, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने का अधिकार कम हो गया है।
याचिका में तर्क दिया गया, "इसके अलावा, राजनीतिक दलों के नेता चुनाव के दौरान प्रचार करने के अपने संवैधानिक रूप से गारंटीकृत मौलिक और कानूनी अधिकार से भी वंचित हैं।"
याचिका में केंद्र सरकार को यह निर्देश जारी करने की मांग की गई है कि किसी राजनीतिक नेता या उम्मीदवार की गिरफ्तारी होने पर वह तुरंत ईसीआई को सूचित करे।
गुप्ता ने तर्क दिया कि जब एमसीसी लागू होता है, तो ईसीआई को उन लोगों के बारे में सूचित किया जाता है जिन्हें निवारक हिरासत में रखा जाता है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई गिरफ्तारियों के बारे में चुनाव आयोग को सूचित नहीं किया जाता है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद इमरान अहमद उपस्थित हुए।
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