सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आने वाले राज्यों को आदेश दिया कि वे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 4 के तहत प्रदूषण विरोधी उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अधिकारियों की टीमें गठित करें। [In Re: Commission for Air Quality Management (Air Pollution) and Implementation of GRAP IV].
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब उन्हें बताया गया कि वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी IV को बहाल कर दिया गया है।
पीठ ने निर्देश दिया, "हम एनसीआर राज्यों को निर्देश देते हैं कि वे जीआरएपी IV उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पुलिस, राजस्व अधिकारियों की टीम गठित करें। हम यह कहते हैं कि इस टीम में बनाए गए सदस्य इस न्यायालय के अधिकारी के रूप में काम करेंगे। वे नियमित रूप से अनुपालन और उल्लंघनों की रिपोर्ट सीएक्यूएम [वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग] को सौंपेंगे ताकि सभी संबंधित पक्षों द्वारा तत्काल कार्रवाई की जा सके।"
पीठ दिल्ली वायु प्रदूषण संकट से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी। न्यायालय अन्य बातों के अलावा पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए आस-पास के राज्यों में अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी कर रहा है।
5 दिसंबर को, शीर्ष अदालत ने वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद दिल्ली-एनसीआर में प्रतिबंधों में ढील देने की अनुमति दी थी। हालांकि, वायु गुणवत्ता में गिरावट के कारण सोमवार को चरण IV को बहाल कर दिया गया।
दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध
12 दिसंबर को न्यायालय ने दिल्ली सरकार और अन्य एनसीआर राज्यों - हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान - को पूरे वर्ष पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के बारे में अंतिम निर्णय लेने का आदेश दिया था।
आज, दिल्ली सरकार ने न्यायालय को सूचित किया कि उसने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।
हरियाणा ने कहा कि वह केवल हरित पटाखों की अनुमति देगा, जबकि राजस्थान ने कहा कि उसने एनसीआर क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि उन्होंने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाने का निर्णय लिया है।
राज्य सरकारों के अलग-अलग रुख को देखते हुए न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंध तभी प्रभावी होगा जब एनसीआर का हिस्सा बनने वाले सभी राज्य एक जैसा निर्णय लेंगे।
न्यायालय ने आदेश दिया, "फिलहाल, हम उत्तर प्रदेश और हरियाणा को दिल्ली द्वारा लगाए गए समान प्रतिबंध लगाने का निर्देश देते हैं।"
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Delhi Air Pollution: Supreme Court orders NCR states to constitute teams to enforce GRAP measures