दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तारी के संबंध में विधान सभा सदस्य (एमएलए) नरेश बाल्यान द्वारा दायर जमानत याचिका पर राज्य से जवाब मांगा [नरेश बाल्यान बनाम दिल्ली राज्य एनसीटी]।
दिल्ली की एक निचली अदालत ने इस महीने की शुरुआत में बालियान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ने राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया।
न्यायमूर्ति विकास महाजन ने आज उनकी नियमित जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया और दिल्ली राज्य के लोक अभियोजक से जवाब मांगा।
मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी।
बाल्यान को 4 दिसंबर, 2024 को गैंगस्टर कपिल सांगवान के नेतृत्व वाले आपराधिक गिरोह से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
इस साल 15 जनवरी को जज कावेरी बावेजा ने बालियान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने कहा था कि आप नेता और सांगवान के नेतृत्व वाले संगठित अपराध सिंडिकेट के बीच संबंध को दर्शाने वाले पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
राउज एवेन्यू कोर्ट के जज ने मकोका के तहत जमानत के लिए सख्त आवश्यकताओं पर भी गौर किया और कहा कि बाल्यान जमानत पर रिहा होने के लिए इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। जज ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह माना जा सके कि बाल्यान कथित अपराधों के लिए दोषी नहीं हैं या जमानत पर बाहर रहते हुए वे इसी तरह का कोई अपराध नहीं करेंगे। वे राज्य के इस तर्क से भी सहमत हैं कि अगर उन्हें जमानत दी गई तो बाल्यान गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और मुकदमे में बाधा डाल सकते हैं।
इससे पहले, बाल्यान ने 4 दिसंबर को जबरन वसूली के एक मामले में जमानत हासिल की थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्हें मकोका मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।
आज हाईकोर्ट में बाल्यान का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने कहा कि आप नेता को एक दिन भी हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
उन्होंने हाई कोर्ट से बाल्यान को अंतरिम राहत देने का भी अनुरोध किया, खासकर आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर।
पाहवा ने अदालत से आग्रह किया, "मैं (नरेश बाल्यान का जिक्र करते हुए) कोई अपराधी नहीं हूं... पूरा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। कम से कम मैं चुनाव में भाग ले सकता हूं, अपनी पत्नी (जो चुनाव लड़ रही हैं) की मदद कर सकता हूं।"
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Delhi High Court seeks State response on bail plea by AAP MLA Naresh Balyan