दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने शनिवार को काम का बहिष्कार करने का आह्वान किया

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने हाल ही में हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को काम से दूर रहने का प्रस्ताव पारित किया है। यह विरोध दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें इन दिनों को कोर्ट की नियमित सुनवाई के दिनों के रूप में निर्धारित किया गया है।

2 अप्रैल को जारी एक नोटिस में, DHCBA की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कहा कि 27 मार्च को हुई एक मीटिंग में यह फ़ैसला सर्वसम्मति से लिया गया था। यह बहिष्कार 4 अप्रैल से शुरू होगा।

यह कदम तब उठाया गया जब शनिवार को कोर्ट की बैठकें अनिवार्य करने वाले फ़ैसले पर फिर से विचार करने की मांग वाली कई अर्जियों पर कोर्ट की तरफ़ से कोई जवाब नहीं मिला।

DHCBA ने कहा, "हालांकि माननीय हाईकोर्ट से इस फ़ैसले पर फिर से विचार करने के लिए कई बार गुज़ारिश की गई थी, लेकिन इस पर कोई पुनर्विचार नहीं किया गया।"

दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले 15 जनवरी, 2026 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि हर महीने का पहला और तीसरा शनिवार कोर्ट की आधिकारिक बैठक के दिन होंगे। यह फ़ैसला पहले की उस प्रथा से अलग था, जिसमें शनिवार आम तौर पर छुट्टी के दिन होते थे, सिवाय कुछ खास परिस्थितियों के।

DHCBA ने कहा कि एग्जीक्यूटिव कमेटी ने शनिवार को होने वाली बैठकों से सदस्यों को होने वाली व्यावहारिक दिक्कतों को लेकर उठाई गई चिंताओं पर गौर किया।

नोटिस में कहा गया, "एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बार के सदस्यों से मिली उन अर्जियों पर भी विचार किया, जिनमें शनिवार को होने वाली बैठकों से पैदा होने वाली गंभीर व्यावहारिक दिक्कतों को उजागर किया गया था। सदस्यों ने कहा था कि इस मौजूदा व्यवस्था से उनके पेशेवर शेड्यूल में काफ़ी रुकावट आएगी, जिसमें विभिन्न ट्रिब्यूनलों, मध्यस्थता, सुलह-समझौते और दिल्ली के बाहर की अदालतों में पेश होना शामिल है। कमेटी ने केस की तैयारी के समय, क्लाइंट से मुलाक़ात और कुल मिलाकर पेशेवर कार्यक्षमता पर पड़ने वाले बुरे असर पर भी ध्यान दिया।"

एसोसिएशन ने सभी सदस्यों से इस फ़ैसले में सहयोग करने और 4 अप्रैल से शुरू होकर हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को काम से दूर रहने का अनुरोध किया है। इसने सदस्यों को यह भी बताया कि उन दिनों हर कोर्ट के लिए एक प्रॉक्सी वकील (वैकल्पिक वकील) नियुक्त किया जाएगा।

इसके अलावा, नोटिस में दिल्ली हाई कोर्ट से शनिवार को होने वाली बैठकों को अनिवार्य करने वाली नीति पर फिर से विचार करने के बार के अनुरोध को दोहराया गया। इसमें कहा गया,

"एग्जीक्यूटिव कमेटी को पूरी उम्मीद है कि बार की चिंताओं पर उचित रूप से विचार किया जाएगा और बार के हित में एक सही फ़ैसला लिया जाएगा।"

शनिवार को होने वाली बैठकों का मुद्दा कई महीनों से बार और बेंच के बीच टकराव का विषय बना हुआ है। अक्टूबर 2025 में, हाई कोर्ट ने एक ऐसी व्यवस्था शुरू की थी, जिसके तहत हर बेंच को केसों का निपटारा तेज़ी से करने के लिए हर महीने एक शनिवार को बैठना ज़रूरी था।

DHCBA ने इस कदम पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह फ़ैसला लेने से पहले बार से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया था, और चेतावनी दी थी कि इससे वकीलों के लिए लॉजिस्टिकल (व्यवस्था से जुड़ी) दिक्कतें पैदा होंगी। फरवरी 2026 में Bar & Bench द्वारा किए गए एक सर्वे में यह भी सामने आया कि कानूनी समुदाय के भीतर हाई कोर्ट में शनिवार को काम करने के विचार का काफ़ी विरोध है।

इस सर्वे में 853 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें पाया गया कि 70.8% लोग महीने में दो शनिवार काम करने की व्यवस्था शुरू करने के ख़िलाफ़ थे, जबकि सिर्फ़ 29.2% लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

ज़्यादातर लोगों (69.5%) ने यह भी कहा कि कोर्ट के काम के दिनों की संख्या बढ़ाने से केसों के पेंडिंग रहने की समस्या में कोई खास कमी नहीं आएगी। 84.6% लोगों का मानना ​​था कि इस कदम से वकीलों, कोर्ट के कर्मचारियों और जजों के काम और निजी ज़िंदगी के बीच संतुलन पर बुरा असर पड़ेगा।

इसके बजाय, ज़्यादातर लोगों ने केसों के बैकलॉग को कम करने के लिए जजों की संख्या बढ़ाने और खाली पदों को भरने को ज़्यादा असरदार तरीके बताया।

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Delhi High Court Bar Association calls for boycott of working Saturdays