दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के अस्पतालों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की कमी पर गंभीर चिंता व्यक्त की और एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए सरकार की खिंचाई की।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने मौखिक रूप से संकेत दिया कि वह दिल्ली के अस्पतालों की जांच करने और बुनियादी ढांचे की स्थिति में सुधार के लिए कदम सुझाने के लिए डॉक्टरों की एक समिति गठित करने पर भी विचार कर सकती है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने यह बताए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट के लगभग 78 प्रतिशत पद खाली हैं।
पीठ को यह भी सूचित किया गया कि द्वारका में एक अस्पताल है जिसमें 450 नर्सों की स्वीकृत शक्ति है और इनमें से 300 पद खाली हैं। कर्मियों की कमी के कारण, 1,200 बिस्तरों वाले अस्पताल को 250 बिस्तरों तक घटा दिया गया था,।
अदालत ने दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक विस्तृत रिपोर्ट की जांच की और टिप्पणी की कि डेटा एक बहुत ही 'हंकी-डोरी' तस्वीर प्रस्तुत करता है, लेकिन जमीन पर सब कुछ काम नहीं कर रहा था।
बेंच ने टिप्पणी की "हम चीजों को ठीक करने में आपकी मदद करना चाहते हैं लेकिन लगता नहीं है कि आप हमें सही तस्वीर बता रहे हैं। यह डेटा कहता है कि आपकी मशीनें काम कर रही हैं जब यह जमीन पर काम नहीं कर रही है। हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आवश्यक बुनियादी ढांचा काम कर रहा है। हम आरोप-प्रत्यारोप के खेल में नहीं पड़ना चाहते।"
कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट से, एक प्रमुख मुद्दा कर्मियों की कमी प्रतीत होता है।
इसलिए पीठ ने दिल्ली सरकार के सेवा विभाग, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को मामले में पक्षकार बनाया और उन्हें नोटिस जारी किए।
अदालत ने दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने का भी आदेश दिया और मामले को 5 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में चिकित्सा बुनियादी ढांचे के मुद्दे से संबंधित दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
एमिकस क्यूरी अशोक अग्रवाल ने इस मामले में एक आवेदन दायर किया था, जिसमें अदालत के संज्ञान में एक घटना आई थी जिसमें एक व्यक्ति जो एक चलती पुलिस वैन से कूद गया था, उसकी चार सरकारी अस्पतालों द्वारा इलाज से इनकार करने के बाद मौत हो गई थी।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Delhi High Court pulls up Delhi government for poor health infrastructure in Delhi hospitals