दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को अपने लम्बे समय से लंबित विवादों को शीघ्रता एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के निर्देश जारी किए हैं।
न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में डीडीए के पैनल के प्रत्येक वकील को कम से कम 10 मामलों की पहचान करने और उन मामलों में मुद्दों को सीमित करने का आदेश दिया, जिसमें निम्नलिखित संपत्ति का म्यूटेशन/सीमांकन, लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में रूपांतरण, फ्लैटों का आवंटन और अनधिकृत निर्माण/स्वीकृति योजना से विचलन शामिल हैं।
पीठ ने डीडीए उपाध्यक्ष को एक समीक्षा समिति गठित करने का भी निर्देश दिया।
डीडीए पैनल के वकील अपनी सिफारिशें सीलबंद लिफाफे में समिति को सौंपें, जो विभिन्न विभागों के अधिकारियों से इनपुट मांगेगी, उनकी जांच करेगी और लोक अदालतों या दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र के माध्यम से समाधान के लिए मामलों पर विचार करेगी।
न्यायालय ने कहा कि समीक्षा समिति की बैठकें नियमित रूप से, साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से आयोजित की जाएंगी।
न्यायालय ने कहा, "इन अवमानना कार्यवाही में सजा के तौर पर, अवमाननाकर्ता को 4 सितंबर, 2024 तक समीक्षा समिति गठित करने का निर्देश दिया जाता है। समिति 7 सितंबर, 2024 तक पैनल वकीलों से इनपुट आमंत्रित करेगी और 9 सितंबर, 2024 से कम से कम एक घंटे के लिए दैनिक बैठकें आयोजित करेगी। इसके बाद समिति को 12 सितंबर, 2024 तक दिल्ली उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के सचिव को मामलेवार सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान के लिए अंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत करने के बाद, पक्षों को नोटिस देने के बाद, 14 सितंबर, 2024 को आगामी लोक अदालत में मामलों को उठाया जा सकता है। समीक्षा समिति की बैठकें 14 सितंबर, 2024 के बाद हर हफ्ते नियमित आधार पर आयोजित की जाएंगी।"
इसमें कहा गया है कि ऐसे मामलों में जहां लोक अदालत को रेफर करना संभव नहीं है या यदि चल रही बातचीत के परिणामस्वरूप मामलों में वृद्धि हो रही है या यदि संबंधित पक्षों/वादियों को नोटिस नहीं दिया जा रहा है, तो समीक्षा समिति सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र के प्रभारी न्यायाधीश को मामले को रेफर कर सकती है।
अदालत ने आदेश दिया, "प्रत्येक क्रमिक महीने के अंत में एक बैलेंस शीट संकलित की जाएगी, ताकि पक्षों के बीच रेफरल और समझौतों का विश्लेषण किया जा सके।"
डीडीए के खिलाफ अदालत की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने ये निर्देश दिए।
जबकि इसने प्राधिकरण के अधिकारियों को अवमानना के आरोप से मुक्त कर दिया, अदालत ने मामलों में महत्वपूर्ण देरी और इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अदालत के समक्ष कई अवांछित मामले दायर किए जा रहे थे, जिससे डीडीए देश में सबसे बड़े वादियों में से एक बन गया।
अधिवक्ता दिलीप सिंह और आर कार्तिक बिमला सचदेव की ओर से पेश हुए, जिन्होंने अदालत की अवमानना याचिका दायर की थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद वर्मा ने अधिवक्ता शोभना टाकियार, स्मृति शर्मा और कुलजीत सिंह के साथ डीडीए का प्रतिनिधित्व किया।
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Delhi High Court issues directions for quick, amicable disposal of DDA disputes