दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली की तिहाड़ जेल में पीने के पानी, स्वच्छता सुविधाओं और स्वच्छता की स्थिति का मूल्यांकन करने और अदालत को सूचित करने के लिए एक तथ्य-खोज समिति का गठन किया है [दिल्ली उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार]।
4 सदस्यीय समिति में वकील डॉ. अमित जॉर्ज, संतोष कुमार त्रिपाठी, नंदिता राव और तुषार सन्नू शामिल हैं।
कोर्ट ने आदेश दिया, "इस मुद्दे की गंभीर प्रकृति को समझते हुए, हम तिहाड़ जेल के सूक्ष्म निरीक्षण के लिए एक स्वतंत्र समिति को अधिकृत करना आवश्यक समझते हैं। इस उद्देश्य के लिए, हम एक तथ्य-खोज समिति की स्थापना करते हैं जिसमें डॉ. अमित जॉर्ज, श्री संतोष कुमार त्रिपाठी, सुश्री नंदिता राव और श्री तुषार सन्नू शामिल हैं। उनका काम वर्तमान स्थितियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना और परिसर के भीतर पीने के पानी, स्वच्छता, समग्र स्वच्छता और वॉशरूम/शौचालय के रखरखाव की स्थिति पर हमें अपडेट करना है।"
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने तिहाड़ जेल के महानिदेशक (जेल) को समिति के काम को सुविधाजनक बनाने और जेल परिसर की गहन जांच के लिए सभी आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने समिति और दिल्ली सरकार से मामले में अपनी विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और मामले को आगे के विचार के लिए 18 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया।
अदालत दिल्ली उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति (डीएचसीएलएससी) द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि तिहाड़ में कैदियों के पास पीने के पानी की कमी है और परिसर में स्वच्छता की स्थिति संतोषजनक से कम है।
यह तर्क दिया गया कि शौचालयों की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि कई शौचालय जर्जर स्थिति में हैं, और यहां तक कि टूटे हुए दरवाजों के कारण कैदियों की बुनियादी गोपनीयता से भी समझौता किया जाता है, जिससे निजी तौर पर व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने की उनकी क्षमता में बाधा आती है।
17 अप्रैल, 2023 को, एनसीटी दिल्ली सरकार के एक प्रतिनिधि ने अदालत को सूचित किया कि तिहाड़ जेल में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने की पहल चल रही है।
हालाँकि, डीएचसीएलएससी ने कहा कि उनके पास तिहाड़ जेल के कैदियों की शिकायतों की बाढ़ आ गई है, जो बुनियादी आवश्यकताओं की चिंताजनक कमी का दावा करते हैं। अदालत को बताया गया कि तिहाड़ जेल के भीतर रहने की स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है।
न्यायालय ने रिपोर्ट और प्रस्तुत की गई तस्वीरों की जांच की और नोट किया कि उनसे स्पष्ट रूप से पता चला है कि कैदी सुरक्षित पेयजल और कार्यात्मक शौचालयों सहित आवश्यक सुविधाओं से वंचित हैं।
इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एक कैदी के बुनियादी संवैधानिक अधिकार कायम हैं और इसलिए, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले किसी भी उपाय से उनकी अंतर्निहित गरिमा और अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
[आदेश पढ़ें]
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Delhi High Court forms fact-finding committee to evaluate drinking water, sanitation in Tihar jail