Delhi Metro
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के नए प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया [अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम एनसीटी सरकार और अन्य]
याचिका भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी, जिन्होंने दलील दी थी कि पद के लिए नियुक्ति प्रक्रिया मनमानी थी क्योंकि गैर-दिल्ली मेट्रो आवेदकों की कट-ऑफ उम्र 58 वर्ष थी, जबकि कर्मचारियों के लिए यह 60 वर्ष थी।
याचिका में कहा गया है कि पद के लिए आवेदन मांगने वाली अधिसूचना "स्पष्ट रूप से मनमाना, तर्कहीन, अनुचित और कानून की नियत प्रक्रिया के विपरीत है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 21 का भी उल्लंघन करती है, इसलिए, शून्य और निष्क्रिय है।"
याचिका में कहा गया है कि केवल दिल्ली मेट्रो के कर्मचारी, न कि मेट्रो परिवहन वाले अन्य शहरों के कर्मचारी, अधिसूचना में आंतरिक उम्मीदवारों पर विचार कर रहे हैं, भले ही ये सभी केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के साथ एक समान संयुक्त उद्यम संरचना में काम करते हैं।
इसके अलावा, याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने "उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता की आड़ में" प्रबंध निदेशक के कार्यकाल को चार बार बढ़ाया था, लेकिन अचानक अन्य मेट्रो के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु कम कर दी ... जहां वांछित कौशल वाले उम्मीदवार वरिष्ठ पदों पर काम कर रहे हैं और संभावित आवेदक हो सकते हैं।"
याचिका में आरोप लगाया गया है कि ऐसा लगता है कि अधिसूचना किसी व्यक्ति विशेष को पद पर नियुक्त करने के लिए जारी की गई है, क्योंकि पहले वित्त और संचालन निदेशकों के पदों के विज्ञापनों में ऐसी कोई अंतर आयु कट-ऑफ नहीं थी।
इस प्रकार, अधिसूचना को रद्द करने के अलावा, याचिका में पद की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए ऊपरी आयु सीमा एक समान और गैर-मनमाना होने की प्रार्थना की गई।
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