एक व्यक्ति जिसने 45 साल पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के फ्लैट के लिए आवेदन किया था, उसे आखिरकार मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उसी के संबंध में एक आदेश पारित करने के बाद उसी का कब्ज़ा मिल जाएगा [ईश्वर चंद जैन बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य]।
ईश्वर चंद जैन ने 3 अक्टूबर, 1979 को डीडीए की न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम (एनपीआर स्कीम) के तहत लो इनकम ग्रुप (एलआईजी) फ्लैट के लिए आवेदन किया था।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने डीडीए को चार सप्ताह के भीतर जैन को फ्लैट आवंटित करने का निर्देश दिया, जिस दर पर वर्ष 1996 में फ्लैट आवंटित किया गया था।
अदालत ने कहा कि दिल्ली के अधिकांश लोगों का सपना है कि शहर में उनके नाम पर संपत्ति हो और जैन को समय पर फ्लैट देने में डीडीए की विफलता दुर्भावनापूर्ण, मनमानी और कदाचार के समान है।
कोर्ट ने कहा, "डीडीए का रुख यह है कि याचिकाकर्ता की मुख्य फाइल उनके रिकॉर्ड में नहीं मिल रही है। इसलिए, डीडीए यह बताने में असमर्थ है कि डीएएल [डिमांड सह आवंटन पत्र] किस तारीख को जारी किया गया था, सिवाय इस बयान के कि डीएएल पते 3 [जैन द्वारा प्रदान किया गया तीसरा पता] पर जारी किया गया था। डीडीए राज्य का एक साधन है और उसे निष्पक्ष और कानून के अनुसार कार्य करना आवश्यक है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, डीडीए की कार्रवाइयां उस याचिकाकर्ता के लिए दुर्भावनापूर्ण और मनमानी हैं, जो फ्लैट पाने की वैध उम्मीद में था। डीडीए द्वारा भौतिक विवरणों पर पूर्ण चुप्पी स्पष्ट रूप से डीडीए की ओर से कदाचार को दर्शाती है।"
एनपीआर स्कीम के अंतर्गत, कोई व्यक्ति डीडीए फ्लैट आबंटित किए जाने का पात्र है यदि उसके पास अपनी पत्नी या पति या उसके किसी नाबालिग या आश्रित बच्चे या आश्रित माता-पिता के नाम पर लीजहोल्ड या फ्रीहोल्ड आधार पर पूर्ण या आंशिक रूप से कोई आवासीय मकान या भूखंड नहीं है। नाबालिग बहनें और भाई।
जैन को जुलाई 1980 में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया था। योजना के लगभग 17 वर्षों के बाद, डीडीए ने मार्च 1996 में बहुत सारे ड्रॉ आयोजित किए और जैन को रोहिणी में एक फ्लैट के लिए सफल घोषित किया गया।
यह डीडीए का मामला था कि याचिकाकर्ता को उसके पते नंबर 3 पर एक मांग सह आवंटन पत्र (डीएएल) जारी किया गया था, लेकिन वह मांगी गई राशि का भुगतान करने में विफल रहा।
हालांकि, अदालत ने कहा कि डीएएल को इस पते पर भेजना निरर्थक था क्योंकि जैन ने 1988 में प्राधिकरण को सूचित किया था कि उनका नया पता अब हिसार में है।
इसलिए अदालत ने डीडीए को आदेश दिया कि वह उस समय प्रचलित दरों पर 1996 में जैन को आवंटित फ्लैट के बराबर फ्लैट प्रदान करे।
जैन की ओर से अधिवक्ता प्रवीण कुमार अग्रवाल और अभिषेक ग्रोवर पेश हुए।
डीडीए का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अजय ब्रह्मे ने किया।
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Delhi High Court paves way for man to get DDA flat 45 years after he applied for it