दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक महिला की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में अपनी बेटी का दाखिला कराने के लिए एक कथित बिचौलिये को दी गई 30 लाख रुपये की रिश्वत की वसूली की मांग की थी।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि अदालतें कतार से बाहर निकलने के लिए अनैतिक साधनों का उपयोग करके लोगों के बचाव में नहीं आ सकती हैं।
पीठ ने कहा, ''अदालत किसी गैरकानूनी वस्तु की मदद के लिए आगे नहीं आ सकती जो कानून द्वारा निषिद्ध है... अगर लोग पैसे देकर एम्स में प्रवेश पा सकते हैं तो राष्ट्र का क्या होगा? आप जैसे लोगों की वजह से ही घोटालेबाज फलते-फूलते हैं। आप कतार में कूद गए और सोचा कि आपका बच्चा दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। "
अदालत ने आगे कहा कि छात्र एम्स जैसे मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए घंटों और घंटों पढ़ाई कर रहे हैं और प्रमुख सरकारी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए सीटें बिक्री के लिए नहीं हैं।
महिला ने निचली अदालत द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ अदालत का रुख किया, जिसमें पैसे की वसूली के लिए उसके मुकदमे को खारिज कर दिया गया था।
उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने एक व्यक्ति को 30 लाख रुपये का भुगतान किया, जिसने दावा किया कि वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और कई शीर्ष नौकरशाहों को जानता है और जिसने कहा कि वह एम्स में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में उनकी बेटी का दाखिला करा सकता है।
मामले पर विचार करने के बाद, न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि पार्टियों के बीच समझौता शुरू से ही अमान्य है और इस मामले में धन की वसूली भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1972 की धारा 23 (जहां अनुबंध के लिए उद्देश्य या विचार गैरकानूनी है ) के तहत रोक दिया गया था।
पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि निचली अदालत के आदेश में कोई खामी नहीं है और याचिका खारिज कर दी।
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Delhi High Court rejects plea by parent to recover ₹30 lakh bribe paid to secure AIIMS seat