

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के खिलाफ चल रही लोकपाल कार्यवाही पर रोक लगा दी। यह मामला नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (NPC) में पदोन्नति से जुड़ी भ्रष्टाचार की एक शिकायत से संबंधित है।
न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद और न्यायमूर्ति रेणु भटनागर की पीठ ने कहा कि जनवरी में होने वाली अगली सुनवाई तक कार्यवाही लंबित रहेगी।
अदालत ने इन कार्यवाही को चुनौती देने वाली सिंह की याचिका पर लोकपाल और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से भी जवाब मांगा है।
रक्षा सचिव की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने दलील दी कि CBI पहले ही कह चुकी है कि इसमें कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है, लेकिन लोकपाल इस एजेंसी की राय से सहमत नहीं हैं।
सिंह ने कहा, "जब लोकपाल CBI की राय से असहमत होते हैं, तो उन्हें अपनी एक राय बनानी चाहिए और फिर मुझसे स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय, वे कहते हैं कि यह भ्रष्टाचार के दायरे में आता है।"
सिंह ने बेंच को बताया कि लोकपाल ने पहले भी उनके मुवक्किल को ऐसा ही एक नोटिस जारी किया था, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। उन्होंने आगे कहा कि 'लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम' की कानूनी जरूरतों को पूरा किए जाने के बारे में पूरी तरह संतुष्ट हुए बिना, एक बार फिर से नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में कोर्ट को और गहराई से जांच करने की जरूरत पड़ सकती है।
राजेश कुमार सिंह ने लोकपाल के 26 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें 'लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013' की धारा 20(3) के तहत उनके खिलाफ सुनवाई करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही, उन्होंने 28 अक्टूबर को जारी किए गए नोटिस को भी चुनौती दी है। सिंह ने 4 मार्च, 2025 के एक पुराने आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके जरिए लोकपाल ने शिकायत पर विचार करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) का दावा किया था।
यह तर्क दिया गया है कि नई कार्यवाही जनवरी 2025 के लोकपाल के एक पुराने आदेश और नोटिस पर आधारित है, जिसे पिछले साल 28 नवंबर को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था।
हाई कोर्ट ने तब कहा था कि लोकपाल भ्रष्टाचार के अपराध के होने के बारे में कानूनन जरूरी 'प्रथम दृष्टया संतुष्टि' (prima facie satisfaction) दर्ज करने में विफल रहा। कोर्ट ने यह भी कहा था कि "भ्रष्टाचार के करीब" माने जाने वाले आचरण के आरोप, आगे की कार्यवाही शुरू करने के लिए कानूनी रूप से जरूरी मानक को पूरा नहीं करते हैं।
अपनी याचिका में, सिंह का कहना है कि लोकपाल ने उस रद्द किए गए आदेश को नई सुनवाई के दौरान विचार किए जाने वाले दस्तावेजों में शामिल करके उसे फिर से जीवित करने की कोशिश की है। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया है कि यह शिकायत NPC (नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल) में सेवा नियमों, चयन और पदोन्नति से जुड़े प्रशासनिक मामलों से संबंधित है, और इसमें 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम' (Prevention of Corruption Act) के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।
वे 'उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग' (DPIIT) में सचिव के रूप में कार्यरत थे और इस पद के कारण, वे NPC की गवर्निंग बॉडी के पदेन अध्यक्ष (ex officio Chairman) भी थे। हालांकि, याचिका में कहा गया है कि जिन पदोन्नतियों की जांच हो रही है, वे मार्च 2023 में की गई थीं, जबकि उन्होंने अप्रैल 2023 में अपना पद संभाला था।
याचिका में CBI द्वारा की गई एक प्रारंभिक जांच का भी हवाला दिया गया है, जिसमें कथित तौर पर उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार पाए गए थे।
सिंह का आरोप है कि उसी सात सदस्यीय लोकपाल बेंच के सामने नई सुनवाई करना, जिसने पहले आदेश को रद्द किया था, 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (principles of natural justice) का उल्लंघन है, क्योंकि यह बेंच पहले ही इन आरोपों पर अपनी राय जाहिर कर चुकी है।
वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह के साथ, अधिवक्ता वरुण सिंह, काजल गुप्ता और चेतन वर्मा ने राजेश कुमार सिंह का पक्ष रखा।
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