दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह भाजपा नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया के बारे में सोशल मीडिया पर अपमानजनक सामग्री हटाने के निर्देश देता है, जो हाल ही में एक टीवी समाचार शो में उनकी उपस्थिति के कारण वायरल हो गई थी।
न्यायमूर्ति अमित बंसल ने बताया कि वह आपत्तिजनक संस्थाओं से मानहानिकारक मीम्स और वीडियो हटाने का अनुरोध करेंगे और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो वह सामग्री होस्ट करने वाले मध्यस्थ प्लेटफ़ॉर्म से भी उन्हें हटाने का अनुरोध करेंगे।
न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा, "हम मानहानिकारक वीडियो हटाने का आदेश देंगे। यदि प्रतिवादी उन्हें नहीं हटाते हैं, तो मध्यस्थ ऐसा करेगा। हम आदेश पारित करेंगे।"
भाटिया इस महीने की शुरुआत में न्यूज़ 18 चैनल के एक न्यूज़ शो में नज़र आए थे। पत्रकार अमीश देवगन द्वारा शो के परिचय के दौरान, भाटिया कथित तौर पर बिना पैंट/पायजामा के कुर्ता पहने नज़र आए।
इसके बाद, इस घटना को लेकर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कई मीम्स और वीडियो वायरल होने लगे, जिसके बाद भाटिया ने अदालत का रुख किया।
23 सितंबर को, वकील राघव अवस्थी भाटिया की ओर से पेश हुए और उन्होंने कहा कि उन्होंने (भाटिया) शॉर्ट्स पहने हुए थे, और कैमरामैन ने गलती से उनके शरीर का निचला हिस्सा दिखा दिया।
अवस्थी ने कहा कि घटना से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट भाटिया की निजता का उल्लंघन करते हैं और आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाया जाना चाहिए।
भाटिया उस दिन व्यक्तिगत रूप से भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने दलील दी कि सोशल मीडिया पर लोगों को टीवी पर उनकी उपस्थिति के बारे में 'नंगा' जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
उन्होंने कहा, "मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि प्रतिष्ठा दशकों में अर्जित की जाती है।"
आज जब मामले की सुनवाई हुई, तो भाटिया ने कहा कि आपत्तिजनक सामग्री अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे से बाहर है और मानहानि के समान है।
गूगल की ओर से पेश हुईं वकील ममता रानी झा ने कहा कि शुरुआती आदेश आपत्तिजनक वेबसाइटों या सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ पारित किया जाना चाहिए और केवल तभी मध्यस्थों को निर्देश जारी किए जा सकते हैं जब उनका पालन नहीं किया जाता है।
झा ने कहा, "न्यूज़लॉन्ड्री और दिल्ली पत्रिका जैसे प्रतिवादी हैं... जब माननीय न्यायाधीश आदेश पारित कर रहे हों, तो पहला निर्देश प्रतिवादियों को और फिर मध्यस्थ को दिया जाना चाहिए।"
इसके बाद अदालत ने कहा कि वह पहले आपत्तिजनक पक्षों को निर्देश देगी।
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Delhi High Court to pass orders to take down defamatory content against BJP leader Gaurav Bhatia