दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को लोकसभा चुनावों के बीच डीपफेक वीडियो के प्रसार को रोकने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को कोई निर्देश देने से परहेज किया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि अदालत चुनाव के दौरान इस तरह के निर्देश पारित नहीं कर सकती है और उसे भरोसा है कि भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) उचित कार्रवाई करेगा।
पीठ ने टिप्पणी की, "अदालत चुनाव के बीच में कोई निर्देश पारित नहीं कर सकती। आइए इसे ईसीआई पर छोड़ दें। हमें उन पर भरोसा है।"
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता पेश हुए और कहा कि ईसीआई प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए किसी भी राजनीतिक विज्ञापन को प्रमाणित करता है और सोशल मीडिया पर सामग्री के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।
हालांकि, बेंच ने जवाब दिया कि यह बहुत मुश्किल हो सकता है और राजनेता सड़क या मोहल्ले में भी लोगों से बातचीत करते हैं।
इसने याचिकाकर्ता से ईसीआई के समक्ष एक अभ्यावेदन दाखिल करने को कहा, जिस पर चुनाव आयोग को 6 मई तक निर्णय लेना है और उचित कदम उठाना है।
ईसीआई ने पीठ को सूचित किया कि याचिका में संदर्भित अमित शाह, राहुल गांधी, आमिर खान और रणवीर सिंह के वीडियो हटा दिए गए हैं और आपराधिक शिकायतें भी दर्ज की गई हैं।
तब कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि जो अकाउंट बार-बार फर्जी वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और उनके नाम भी सार्वजनिक डोमेन में डाले जाने चाहिए।
कोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि ईसीआई गतिशील निषेधाज्ञा के बारे में भी सोच सकता है ताकि डीपफेक वीडियो के रीट्वीट को भी अक्षम किया जा सके।
हालाँकि, न्यायालय ने ईसीआई को कोई दिशानिर्देश तैयार करने के लिए कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह चुनाव के बीच में ऐसा कोई निर्देश पारित नहीं करेगी.
जनहित याचिका में गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अभिनेता रणवीर सिंह और आमिर खान के डीपफेक वीडियो का जिक्र किया गया और कहा गया कि ऐसे वीडियो गलत सूचना फैला रहे हैं और इन्हें तुरंत हटाया जाना चाहिए।
याचिका में तर्क दिया गया, "याचिकाकर्ता का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट पर गलत सूचना के प्रसार के साथ-साथ डीपफेक प्रौद्योगिकियों का उपयोग सीधे और महत्वपूर्ण रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संभावना को कमजोर करता है।"
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Delhi High Court "trusts ECI to act" on deepfake videos during Lok Sabha elections