दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) की महिला अधिवक्ताओं ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई को एक पत्र लिखा है, जिसमें न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू को दिल्ली से कर्नाटक उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है।
2 सितंबर के इस पत्र पर डीएचसीबीए की 66 महिला वकीलों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें वरिष्ठ अधिवक्ता अरुंधति काटजू, गीता लूथरा, मालविका राजकोटिया, स्वाति सुकुमार, दीया कपूर, मालविका त्रिवेदी और कादंबरी सिंह शामिल हैं।
इसमें कहा गया है कि न्यायमूर्ति गंजू सर्वोच्च पेशेवर निष्ठा वाली व्यक्ति हैं।
"हम, दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की महिला वकील, इस पत्र के माध्यम से, दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू के अचानक स्थानांतरण पर अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। वे 30 वर्षों से दिल्ली उच्च न्यायालय की सदस्य और हमारी सहयोगी रही हैं। हम उन्हें सर्वोच्च पेशेवर निष्ठा और बेदाग रिकॉर्ड वाली व्यक्ति के रूप में जानते हैं।"
वकीलों ने यह भी बताया कि न्यायमूर्ति गंजू की मामलों के निपटारे की दर सबसे अधिक है, और साथ ही उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से न्यायाधीश को किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।
उल्लेखनीय रूप से, अधिवक्ताओं ने न्यायाधीशों के स्थानांतरण में पारदर्शिता की सामान्य कमी पर भी चिंता व्यक्त की है।
पत्र में आगे कहा गया है कि ऐसे स्थानांतरणों के कारणों का खुलासा किया जाना चाहिए और न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में एक पारदर्शी प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए।
पत्र में कहा गया है, "यदि वास्तव में न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जाता है, तो उन्हें और उनके बार को निश्चित रूप से ठोस कारण मांगने का अधिकार है... इसलिए, हम न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू के स्थानांतरण का सम्मानपूर्वक विरोध करते हैं और विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि हमारा विरोध दर्ज किया जाए और उनके लंबित स्थानांतरण पर पुनर्विचार किया जाए। इसके अलावा, हम पारदर्शी स्थानांतरण प्रक्रियाओं का अनुरोध करते हैं जो संस्थागत अखंडता को बेहतर बनाने में मदद करेंगी, जिसके बारे में हम, न्यायालय के अधिकारी होने के नाते, उतने ही चिंतित हैं जितना कि पीठ का कोई भी सदस्य।"
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले सप्ताह दिल्ली उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों - न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू और न्यायमूर्ति अरुण मोंगा - को क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी। इन्हें अभी केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है।
डीएचसीबीए ने हाल ही में मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम को पत्र लिखकर दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के हाल ही में हुए स्थानांतरणों पर चिंता व्यक्त की है।
1 सितंबर को लिखे एक पत्र में, डीएचसीबीए ने कहा है कि इन स्थानांतरणों से दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत करने वाले वकीलों के साथ-साथ संस्थान में भी बेचैनी पैदा हुई है।
दिल्ली के 94 वकीलों ने भी इस मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति गंजू के प्रस्तावित स्थानांतरण पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।
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DHCBA women lawyers write to CJI opposing sudden transfer of Justice Tara Vitasta Ganju