भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई ने बुधवार को कहा कि लैंगिक समानता की दिशा में यात्रा तभी सफल होगी जब महिलाएं और पुरुष सहयोग करेंगे और बाधाओं को दूर करने में समान रूप से योगदान देंगे।
मुख्य न्यायाधीश गवई ने इस बात पर ज़ोर दिया कि लैंगिक न्याय प्राप्त करना केवल महिलाओं की ज़िम्मेदारी नहीं है और इसके लिए पुरुषों को यह स्वीकार करना होगा कि उनके पास मौजूद असमान शक्ति को साझा करना नुकसान की बात नहीं है, बल्कि समग्र रूप से समाज की मुक्ति की दिशा में एक कदम है।
मुख्य न्यायाधीश ने ये टिप्पणियाँ 30वें न्यायमूर्ति सुनंदा भंडारे स्मृति व्याख्यान में "सभी के लिए न्याय: लैंगिक समानता और समावेशी भारत का निर्माण" विषय पर देते हुए कीं।
मुख्य न्यायाधीश गवई ने अपने व्याख्यान में 1950 में भारत के संविधान के लागू होने से शुरू होकर, 25-25 वर्षों के तीन चरणों में इस क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख किया।
उन्होंने कहा, "1975 के बाद, लैंगिक समानता पर राष्ट्रीय विमर्श औपचारिक अधिकारों के प्रश्नों से आगे बढ़कर, समानता के एक अभिन्न अंग के रूप में गरिमा के गहन विचार की ओर मुड़ने लगा। बातचीत केवल कानूनी समानता से हटकर महिलाओं की स्वायत्तता, शारीरिक अखंडता और उनके जीवन के अनुभवों को आकार देने वाली सामाजिक वास्तविकताओं की मान्यता की ओर मुड़ गई।"
उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों में व्यापक सुरक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस संबंध में, मुख्य न्यायाधीश गवई ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के अधिनियमन, प्रजनन अधिकारों की मान्यता और सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक मामलों में ट्रांसजेंडर और समलैंगिक अधिकारों को शामिल करने का उल्लेख किया।
हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने स्वीकार किया कि यह रास्ता चुनौतियों से रहित नहीं रहा है, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां न्यायिक व्याख्याएं महिलाओं की वास्तविक वास्तविकताओं को समझने में विफल रहीं और संविधान की परिवर्तनकारी भावना से भी पीछे रह गईं।
उन्होंने मथुरा मामले को इसी का एक "शर्मनाक" उदाहरण बताया। यह एक ऐसा मामला था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक युवा आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी दो पुलिसकर्मियों को यह पाते हुए बरी कर दिया था कि पीड़िता ने हमले का पूरी ताकत से विरोध नहीं किया था।
"यह फैसला सहमति की एक गहरी प्रतिगामी और पितृसत्तात्मक समझ को दर्शाता है, जो यौन हिंसा के सामाजिक संदर्भ, शक्ति, दबाव और भेद्यता को प्रभावी ढंग से नकारता है जिसमें अक्सर यौन हिंसा होती है। मेरे विचार से, यह फैसला भारत के संवैधानिक और न्यायिक इतिहास के सबसे परेशान करने वाले क्षणों में से एक है। और इसे संस्थागत शर्मिंदगी का क्षण कहा जा सकता है, जहाँ कानूनी व्यवस्था उसी व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करने में विफल रही जिसकी रक्षा के लिए उसे बनाया गया था।"
हालांकि, यह क्षण एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था, मुख्य न्यायाधीश गवई ने समझाया। इसके बाद महिला समूहों, छात्रों और कानूनी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हुए जन आक्रोश और देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों ने आधुनिक भारतीय महिला अधिकार आंदोलन को प्रज्वलित किया।
उन्होंने विस्तार से बताया, "नागरिक समाज की सतर्कता, महिलाओं के मुद्दों की दृढ़ता और आम नागरिकों के साहस ने न्यायपालिका को समानता के संवैधानिक वादे के प्रति जवाबदेह बनाए रखा है। इसलिए, यह स्वीकार करना ज़रूरी है कि लैंगिक न्याय में प्रगति कभी भी केवल अदालतों की उपलब्धि नहीं रही है। नागरिकों की सामूहिक आवाज़ ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रतिगामी मिसालों पर सवाल उठाए जाएँ, उन पर बहस की जाए और अंततः सुधार, पुनर्व्याख्या या विधायी हस्तक्षेप के ज़रिए उन्हें सुधारा जाए।"
मुख्य न्यायाधीश गवई ने श्रोताओं को याद दिलाते हुए समापन किया कि यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। अब कार्य केवल प्रतीकात्मक उपलब्धियों या नाममात्र के प्रतिनिधित्व का जश्न मनाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर जगह महिलाओं को सत्ता, निर्णय लेने और अवसरों के क्षेत्र में वास्तविक और समान हिस्सेदारी मिले।
मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि यह यात्रा हमेशा न्यायमूर्ति सुनंदा भंडारे के योगदान से आकार लेती रही है और आगे भी मिलती रहेगी, चाहे वह पीठ पर हो या पीठ के बाहर।
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Gender justice not the responsibility of women alone; men must contribute: CJI BR Gavai