

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी (SP) नेता मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत के फैसले को चुनौती दी।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख किया और इसे तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।
अदालत इस मामले की सुनवाई गुरुवार को करने के लिए सहमत हो गई। हालांकि, उसने उनकी रिहाई पर तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया।
जब ED ने खान को जेल से रिहा होने से रोकने के लिए 'यथास्थिति' (status quo) बनाए रखने का आदेश मांगा, तो न्यायमूर्ति बागची ने कहा, "कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। उन्हें अंतरिम जमानत पर ही रहने दें।"
मंगलवार को हाई कोर्ट ने खान को अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की बेंच ने कहा कि एक अन्य मामले में रिहाई के तुरंत बाद जेल गेट पर ही खान की गिरफ्तारी, ED की कार्रवाई के "दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादे" को साफ तौर पर दिखाती है।
कोर्ट ने यह भी पाया कि गिरफ्तारी के आधार और कथित अपराधों में खान की संलिप्तता मानने के कारण, उसे रिमांड के लिए पेश किए जाने से पहले या उस समय, लिखित रूप में नहीं बताए गए थे।
जमानत दिए जाने को चुनौती देते हुए, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने आज कहा कि अंतरिम जमानत का आदेश एक तरह से अंतिम आदेश जैसा ही था।
उन्होंने आगे कहा, "हमारा पक्ष यह है कि हमने गिरफ्तारी के आधार उसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। यह बात पंचनामे में दर्ज है। जजों का कहना है कि चूंकि कोई वीडियो नहीं है, और रिमांड कोर्ट के सामने इसका जिक्र नहीं किया गया था..."
राजू ने आगे कहा कि इस बात पर भी विवाद था कि ED ने गिरफ्तारी के आधार रिमांड की कार्यवाही से पहले दिए थे या बाद में।
उन्होंने कहा, "हमारा कहना है कि हमने पहले ही आधार दे दिए थे। आदेश पारित होने के बाद उसने उस पर कुछ लिखा (एंडोर्समेंट किया)। हमने कहा कि जज की रिपोर्ट मंगवाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। माई लॉर्ड्स, यह आदेश बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया गया। हमें पूरा जवाब दाखिल करने का समय भी नहीं मिला। यह सुनवाई के पहले ही दिन हो गया।"
राजू ने कोर्ट से आग्रह किया कि खान को हिरासत से रिहा होने से रोकने के लिए ED की अपील को आज ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।
राजू ने कहा, "अगर आज नहीं, तो कम से कम कल तक तो जरूर। वरना, वह बाहर आ सकता है।"
कोर्ट ने कहा कि वह इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा।
खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पहले दो पैन कार्ड (डुअल पैन कार्ड) के मामले में जेल में थे, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर को उन्हें उस मामले में जमानत दे दी थी। 31 अक्टूबर को जैसे ही आजम खान जेल से बाहर आए, ED ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
ED की यह कार्रवाई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। इस मामले में आरोप है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ने किसानों की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया था।
उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 2019 में दर्ज की गई लगभग 26 प्राथमिक सूचना रिपोर्टों (FIR) के आधार पर, ED ने खान और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही शुरू की।
ED का आरोप है कि सार्वजनिक कार्यों के लिए आए फंड और सामग्री को यूनिवर्सिटी में भेज दिया गया, सरकारी काम यूनिवर्सिटी के निजी परिसर में कराए गए, और जिन ठेकेदारों को सरकारी ठेके मिले थे, उनसे प्राप्त धनराशि को दान के रूप में वापस मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को भेज दिया गया।
गाजियाबाद की एक विशेष 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) अदालत ने 1 नवंबर को खान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मंगलवार को हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।
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"Heavens will not fall": Supreme Court refuses to stay interim bail to Azam Khan in ED case