इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि पति के मित्र पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए (पति या पति के रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता करना) के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने कहा कि पति के मित्र को किसी भी तरह से दंडात्मक प्रावधान के तहत "पति के रिश्तेदार" के दायरे में नहीं लाया जा सकता।
अदालत ने 10 सितंबर को अपने फैसले में कहा, "धारा 498-ए आईपीसी के साधारण पढ़ने से, धारा 498-ए आईपीसी के तहत अपराध केवल उस महिला के पति या पति के रिश्तेदार के खिलाफ ही बनता है, जो कथित तौर पर ऐसी महिला के साथ क्रूरता करता है।"
न्यायालय एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए और दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।
उस पर (याचिकाकर्ता) उसके दोस्त की पत्नी ने उनकी शादी को बर्बाद करने और उसे तलाक की याचिका दायर करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। हालांकि, याचिकाकर्ता का तर्क था कि वह उस व्यक्ति की रिश्तेदार नहीं थी, बल्कि कॉलेज के दिनों की अच्छी दोस्त थी।
न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दहेज की मांग के लिए किसी भी तरह के उत्पीड़न का कोई आरोप नहीं है।
याचिकाकर्ता द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने या शिकायतकर्ता महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर चोट या खतरा पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए किसी भी आचरण का कोई आरोप भी नहीं था।
अदालत ने कहा, "इसलिए, इस मामले के तथ्यों से आवेदक के खिलाफ धारा 498-ए आईपीसी के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।"
इसी तरह, अदालत ने कहा कि दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधान भी इस मामले में लागू नहीं होंगे क्योंकि ऐसा कोई आरोप नहीं है और उसे (याचिकाकर्ता) किसी भी तरह से दहेज का लाभार्थी नहीं कहा जा सकता है।
इसके अलावा, इस तरह का कोई आरोप नहीं है कि आवेदक ने कभी भी विपक्षी पक्ष संख्या 2 और उसके पति के वैवाहिक जीवन में बातचीत की है या सीधे हस्तक्षेप किया है, सिवाय इसके कि वह विपक्षी पक्ष संख्या 2 के साथ बातचीत कर रही थी।"
इस प्रकार अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता पर उस व्यक्ति की पत्नी द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुकदमा चलाया गया था क्योंकि उसे उनके बीच अवैध संबंध होने का संदेह था।
इसलिए, इसने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद की अदालत में लंबित कार्यवाही को रद्द कर दिया और साथ ही याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र को भी रद्द कर दिया।
अधिवक्ता प्रदीप कुमार सिंह, संतोष कुमार उपाध्याय और ऋषभ कुमार पांडे ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया।
अधिवक्ता रमेश चंद यादव ने शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व किया।
अधिवक्ता कमलेश कुमार त्रिपाठी ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
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Husband’s friend cannot be prosecuted for cruelty under Section 498A IPC: Allahabad High Court