सकारात्मक कार्रवाई के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में सामने आ रही घटना में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने का आह्वान किया, ताकि उन्हें सकारात्मक कार्रवाई (आरक्षण) के दायरे से बाहर किया जा सके।
वर्तमान में क्रीमी लेयर का सिद्धांत केवल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) पर लागू होता है, एससी/एसटी पर नहीं।
हालांकि, एससी/एसटी के उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाली पीठ में शामिल शीर्ष अदालत के सात न्यायाधीशों में से चार ने एससी/एसटी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने का भी आह्वान किया, ताकि आरक्षण का लाभ ऐसे समुदायों में केवल पिछड़े लोगों तक पहुंचे।
न्यायमूर्ति बीआर गवई ने अपने सहमति वाले फैसले में कहा कि आरक्षण का अंतिम उद्देश्य देश में वास्तविक समानता को साकार करना है और एससी/एसटी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें आरक्षण के लाभों से बाहर रखा जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति गवई ने कहा, "राज्य को एससी एसटी श्रेणी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें सकारात्मक कार्रवाई (आरक्षण) के दायरे से बाहर करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए। सच्ची समानता हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है।"
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने भी कहा कि ओबीसी पर लागू क्रीमी लेयर सिद्धांत एससी पर भी लागू होना चाहिए, लेकिन एससी के क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर रखने के मानदंड ओबीसी पर लागू मानदंडों से अलग हो सकते हैं।
न्यायमूर्ति पंकज मिथल ने भी इसी तरह की राय दोहराते हुए कहा कि आरक्षण किसी श्रेणी में केवल पहली पीढ़ी के लिए होना चाहिए।
उन्होंने कहा, "आरक्षण किसी श्रेणी में केवल पहली पीढ़ी के लिए होना चाहिए और यदि दूसरी पीढ़ी आ गई है तो आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए और राज्य को यह देखना चाहिए कि आरक्षण के बाद दूसरी पीढ़ी सामान्य श्रेणी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है या नहीं।"
न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि एससी/एसटी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान संवैधानिक अनिवार्यता बननी चाहिए।
पीठ के दो न्यायाधीशों, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने इस संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं की, जबकि न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने असहमतिपूर्ण निर्णय दिया।
जैसा कि बार एंड बेंच ने बताया, फरवरी में मामले की सुनवाई के दौरान उन लोगों के लिए आरक्षण जारी रखने पर बहस भी हुई थी जिनकी एक पीढ़ी पहले ही लाभान्वित हो चुकी है।
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Supreme Court bats for excluding creamy layer among SC/STs from reservation