जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक कॉलेज शिक्षक के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज कर दिया, जिस पर एक छात्र (मृतक) द्वारा उपस्थिति कम होने के कारण आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था, जिसने एक सुसाइड नोट में उसका नाम लिया था [राजनेश शर्मा बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर]।
न्यायमूर्ति राहुल भारती ने कहा कि केवल इसलिए कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कृत्य से क्रोधित, परेशान या निराश था, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे सभी अन्य व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि अन्यथा, शिक्षकों, अभिभावकों आदि पर ऐसे मामलों में लगातार मामला दर्ज होने का खतरा बना रहेगा।
20 अगस्त के फैसले में कहा गया है, "सिर्फ इसलिए कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की किसी चूक या कृत्य के कारण क्रोधित/झुंझलाहट/कुंठा इत्यादि से ग्रस्त था, जिसके कारण वह आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हुआ, इसका यह मतलब नहीं है कि उस व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 306 के तहत आरोप लगाया जा सकता है, अन्यथा माता-पिता, शिक्षक, मार्गदर्शक, वरिष्ठ आदि, किसी भी समय भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 306 के तहत आरोप लगाए जाने की आशंका/डर के संपर्क में हमेशा बने रहेंगे, जब भी कोई व्यक्ति उनके पदीय प्रभाव/अधिकार के अधीन होकर अपना जीवन समाप्त करने का विकल्प चुनेगा। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 306 को भारतीय दंड संहिता, 1860 में इस तरह की आकस्मिक विधायी समझ या परिप्रेक्ष्य के साथ नहीं रखा गया था।"
उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला तभी दर्ज किया जा सकता है, जब वह जानबूझकर किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए मजबूर करता है या फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति को ऐसा चरम कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़े।
इस संबंध में न्यायालय ने कहा, "भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 306 का सार बहुत अच्छी तरह से परिभाषित है और वह यह है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आरोपी व्यक्ति वास्तव में यह चाहता है कि उसकी ओर से इस कृत्य के वाहक/पीड़ित व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाए और इस अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आरोपी व्यक्ति, वास्तव में, पीड़ित व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करता है।"
न्यायालय कठुआ के सरकारी डिग्री कॉलेज (जीडीसी) में राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर रजनीश शर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्हें 2022 में एक छात्र द्वारा आत्महत्या करने के बाद गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में शर्मा को आत्महत्या का कारण बताया था।
छात्र की आत्महत्या से कुछ समय पहले शर्मा ने छात्र की उपस्थिति में कमी की रिपोर्ट की थी।
गिरफ्तारी के बाद शर्मा को उनके पद से निलंबित भी कर दिया गया था। बाद में उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया। उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष अपने खिलाफ दर्ज आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले को चुनौती दी।
शर्मा ने कहा कि वह इस मामले में अपनी गिरफ्तारी से हैरान हैं और कुमार उन लगभग 90 छात्रों में से एक हैं, जिनकी उपस्थिति में कमी की रिपोर्ट की गई थी।
शर्मा ने तर्क दिया कि उन्होंने उपस्थिति में कमी की रिपोर्ट करते समय केवल अपना कर्तव्य निभाया था और वह व्यक्तिगत रूप से किसी छात्र के खिलाफ नहीं थे।
न्यायालय ने पाया कि ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे संकेत मिलता हो कि शर्मा ने वास्तव में छात्र को आत्महत्या करके मरने के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया था।
न्यायालय ने कहा, "अन्य सभी नब्बे (90) छात्र जो अभावग्रस्त हैं, वे याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी न किसी तरह की हताशा, झुंझलाहट और आक्रोश की स्थिति में रहे होंगे, लेकिन इसके लिए याचिकाकर्ता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।"
न्यायालय ने यह भी कहा कि छात्र के परिवार ने शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। इससे यह भी पता चलता है कि परिवार को छात्र की मौत से पहले उसके मानसिक संकट के बारे में पता नहीं था।
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला, "सिर्फ इसलिए कि संजय कुमार ने याचिकाकर्ता का संदर्भ देते हुए एक सुसाइड नोट छोड़ा है, इसका मतलब यह नहीं है कि याचिकाकर्ता को हमेशा के लिए आत्म-निंदा के लिए छोड़ दिया जाए।"
न्यायालय ने आगे कहा कि यदि शर्मा को इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, तो उसी तर्क के अनुसार, पुलिस पर भी उसी अपराध के लिए आरोप लगाया जा सकता है, यदि शर्मा ने पुलिस पर उसके विरुद्ध मामला दर्ज करने का आरोप लगाने के बाद आत्महत्या कर ली हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता केएस जोहल अधिवक्ता सुप्रीत सिंह जोहल के साथ याचिकाकर्ता रजनेश शर्मा की ओर से पेश हुए।
उप महाधिवक्ता दीवाकर शर्मा ने जम्मू-कश्मीर सरकार का प्रतिनिधित्व किया।
[निर्णय पढ़ें]
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Jammu and Kashmir High Court grants relief to teacher blamed for student suicide