जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ अधिवक्ता शाह मोहम्मद चौधरी का गुरुवार को निधन हो गया। वह 62 वर्ष के थे। वरिष्ठ वकील को दिल का दौरा पड़ा था।
उनके निधन के बाद, जम्मू में J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक शोक संदेश जारी किया और घोषणा की कि सम्मान के तौर पर एसोसिएशन के सदस्य 13 नवंबर (शुक्रवार) को काम से दूर रहेंगे।
चौधरी 3 मार्च, 1993 को J&K बार में एक वकील के रूप में शामिल हुए थे।
तीन दशकों से अधिक के अपने कानूनी करियर के दौरान, वे हाई कोर्ट और निचली अदालतों में कई महत्वपूर्ण मामलों से जुड़े रहे।
चौधरी विशेष रूप से जनहित याचिकाओं (PIL) में अपनी भागीदारी के लिए जाने जाते थे। इसके अलावा, उन्होंने गुर्जर-बकरवाल समुदाय के अधिकारों और कल्याण, तथा जम्मू-कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जुड़े मामलों में भी वकालत की।
उनसे जुड़े प्रमुख मामलों में एक जनहित याचिका (PIL) भी शामिल थी, जिसमें तत्कालीन J&K विधान परिषद में आठ सदस्यों के नामांकन को चुनौती दी गई थी। यह मामला कई वर्षों तक हाई कोर्ट में लंबित रहा और अंततः 'जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019' के तहत विधान परिषद के समाप्त हो जाने के बाद इसका निपटारा हो गया।
उन्होंने मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, संग्रहालयों, अभिलेखागारों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के संरक्षण के लिए भी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस कानूनी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, अदालत ने क्षेत्र की बहुमूल्य विरासत के संरक्षण और सुरक्षा के उपायों के संबंध में निर्देश जारी किए।
चौधरी ने जनजातीय अधिकारों और विकास से जुड़े मामलों में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने 'गुर्जर और बकरवाल विकास के लिए J&K राज्य सलाहकार बोर्ड' के सदस्य के रूप में काम किया और 'गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट' (GDCT) के अध्यक्ष भी रहे।
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Jammu and Kashmir Senior Advocate Shah Mohammad Chowdhary passes away