झारखंड राज्य ने 2020 के टोल प्लाजा घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपने पुलिस अधिकारियों को जारी सम्मन को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।
झारखंड राज्य के वकील ने बुधवार को इस मामले का उल्लेख करते हुए दावा किया कि यह एक "असाधारण मामला" था जहां ईडी अधिकारी 2020 के मामले के संबंध में झारखंड पुलिस अधिकारियों को तलब कर रहे थे।
उन्होंने दावा किया कि यह राज्य के अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने शीर्ष अदालत की शीतकालीन अवकाश के बाद मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की, जो 1 जनवरी को समाप्त होगी।
ईडी ने उन पुलिस अधिकारियों को सम्मन जारी किया था जिन्होंने कांग्रेस नेता आलमगीर आलम और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को बरहरवा टोल प्लाजा टेंडर में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के 24 घंटे के भीतर क्लीन चिट दे दी थी।
राज्य की याचिका में राज्य पुलिस द्वारा जांच किए जा रहे मामले की जांच की समीक्षा या निगरानी करने के ईडी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई है।
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Jharkhand moves Supreme Court challenging ED summons to Police Officers in 2020 Toll Plaza scam