केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (केएचसीएए) के अध्यक्ष सैबी जोस किडांगूर, जो इन आरोपों से निशाने पर हैं कि उन्होंने जजों को रिश्वत देने के बहाने अपने मुवक्किलों से बड़ी रकम हड़प ली, ने केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। [सैबी जोस किदंगूर बनाम राज्य पुलिस प्रमुख]।
संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिका पर जस्टिस कौसर एडप्पथ छह फरवरी, सोमवार को सुनवाई करेंगे.
पिछले कुछ हफ्तों में प्रारंभिक जांच करने के बाद, एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन ने 1 फरवरी को किंदांगूर के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी।
किदंगूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति का वितरण) के तहत आरोप लगाया गया है जो एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है।
उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत भी आरोप लगाया गया है, जो एक आधिकारिक अधिनियम के संबंध में कानूनी पारिश्रमिक के अलावा अन्य रिश्वत लेने वाले लोक सेवकों के अपराध से संबंधित है।
किदंगूर, जिन्हें हाल ही में केएचसीएए के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, विवादों में घिर गए हैं क्योंकि उनके साथी वकीलों द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सोशल मीडिया पर जोर पकड़ने लगे हैं।
उसी के बाद, न्यायाधीशों में से एक न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से आरोपों की जांच करने के लिए कहा।
रजिस्ट्रार जनरल ने एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को भेजा, जिन्होंने बदले में उच्च न्यायालय की सतर्कता शाखा को जांच शुरू करने का निर्देश दिया।
सतर्कता विंग की जांच में प्रथम दृष्टया सबूत मिले कि किदंगूर ने यह कहकर अपने मुवक्किलों से पैसे लिए थे कि वह इसका इस्तेमाल कुछ न्यायाधीशों को रिश्वत देने के लिए करेगा।
सतर्कता रिपोर्ट केरल पुलिस को भेजी गई जिसने बदले में अपनी जांच शुरू की।
राज्य पुलिस की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रारंभिक जांच ने संकेत दिया है कि किदंगूर के खिलाफ आरोपों में दम है, जिसके कारण प्राथमिकी दर्ज की गई है।
इस सोमवार को बार काउंसिल ऑफ केरला (बीसीके) ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की और एक आपातकालीन बैठक के बाद किदंगूर को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
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Kerala High Court Bar President Saiby Jose Kidangoor moves Kerala High Court