भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल केरल सरकार की चिंताओं को उठाने के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए कि उसके राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी कर रहे हैं।
अनुभवी वकील ने राज्यपाल की निष्क्रियता के खिलाफ शिकायत उठाते हुए राज्य में सत्तारूढ़ वामपंथी सरकार द्वारा राज्यपाल के खिलाफ दायर याचिका का उल्लेख किया।
यह उल्लेख तब किया गया था जब सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार द्वारा दायर एक ऐसी ही याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के संबंध में इसी तरह की चिंताएं उठाई गई थीं।
केरल सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के विधेयकों को दो साल तक रोके रखा है।
वेणुगोपाल ने कहा, "यह याचिका दायर होने के बाद, मीडिया ने बताया कि राज्यपाल कहते हैं कि 'हम इसे सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे।"
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने जवाब दिया कि याचिका दायर होने के बाद अदालत शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगी।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "ठीक है, अगर यह दायर किया गया है, तो यह शुक्रवार को आएगा।"
इस बीच, हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के खिलाफ भी इसी तरह की याचिका दायर की गई है।
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Former AG KK Venugopal appears for Kerala government in plea before Supreme Court against Governor