शाही ईदगाह-कृष्ण जन्मभूमि विवाद ने शुक्रवार को एक और दिलचस्प मोड़ ले लिया, जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया कि वह हिंदू पक्षों द्वारा उठाए गए नए दावे की जांच करेगा कि विवादित ढांचा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के तहत एक संरक्षित स्मारक है और इसका इस्तेमाल मस्जिद के रूप में नहीं किया जा सकता है। [शाही ईदगाह प्रबंधन ट्रस्ट समिति बनाम भगवान श्रीकृष्ण विराजमान नेक्स्ट फ्रेंड और अन्य]।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर अपील पर हिंदू पक्षों को नोटिस जारी किया, जिसमें हिंदू पक्ष को उनके मुकदमे में संशोधन करने और एएसआई को भी मामले में पक्षकार बनाने की अनुमति दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर अपील पर सुनवाई के दौरान कहा, "जहां तक यह सवाल है कि क्या एएसआई संरक्षित स्थान का इस्तेमाल मस्जिद के तौर पर किया जा सकता है, यह हमारे समक्ष लंबित है। हमने कहा था कि कोई प्रभावी अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए और आपने कभी भी उच्च न्यायालय को यह नहीं बताया। इस पर गुण-दोष के आधार पर अन्य मामलों में विचार करना होगा।"
पीठ ने यह भी कहा कि हिंदू पक्ष के संशोधन आवेदन को स्वीकार करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है।
उच्च न्यायालय के समक्ष हिंदू पक्ष का आवेदन इस दावे पर आधारित था कि एएसआई संरक्षित स्थान का इस्तेमाल मस्जिद के तौर पर पूजा के लिए नहीं किया जा सकता और पूजा स्थल अधिनियम ऐसी संरचना पर लागू नहीं होगा।
न्यायालय ने अंततः कहा कि वह इस मामले की सुनवाई 8 अप्रैल को विवाद से संबंधित अन्य मामलों के साथ करेगा।
हिंदू पक्ष ने शुरू में एएसआई को मामले में पक्ष बनाने के लिए एक आवेदन के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने शुरू में उनके द्वारा दायर किए गए वाद में संशोधन की भी मांग की।
उन्होंने दावा किया कि मस्जिद को संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा जारी 1920 की अधिसूचना द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। अधिसूचना प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी की गई थी।
इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान मामले में पूजा स्थल अधिनियम, 1991 लागू नहीं होगा और इस स्थान का उपयोग मस्जिद के रूप में नहीं किया जा सकता है, उन्होंने तर्क दिया।
पूजा स्थल अधिनियम सभी धार्मिक संरचनाओं की स्थिति की रक्षा करना चाहता है जैसा कि वे स्वतंत्रता की तिथि (अगस्त 1947) पर थीं, अदालतों को ऐसे पूजा स्थलों के चरित्र पर विवाद पैदा करने वाले मामलों पर विचार करने से रोककर।
राम जन्मभूमि आंदोलन के चरम पर पेश किया गया यह कानून सभी धार्मिक संरचनाओं की स्थिति की रक्षा करना चाहता है, जैसा कि वे स्वतंत्रता की तिथि पर थीं, इसके लिए अदालतों को ऐसे मामलों पर विचार करने से रोक दिया गया है जो ऐसे पूजा स्थलों के चरित्र पर विवाद पैदा करते हैं।
मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्षों द्वारा संशोधन याचिका का विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि यह पूजा स्थल अधिनियम के आधार पर मुस्लिम पक्ष द्वारा उठाए गए बचाव को नकारने का एक प्रयास था।
हालांकि, 5 मार्च को उच्च न्यायालय ने हिंदू पक्ष के आवेदन को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपनी दलील में संशोधन करने तथा मामले में एएसआई को भी पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, "संशोधन को एक महीने के भीतर शिकायत में शामिल किया जाए। प्रतिवादी वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन को शामिल करने के दो सप्ताह के भीतर अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल कर सकता है।"
इसके कारण शीर्ष न्यायालय में अपील की गई।
विवाद तब उत्पन्न हुआ जब हिंदू पक्ष (वादी) ने सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि शाही ईदगाह मस्जिद (मस्जिद) कृष्ण जन्मभूमि भूमि पर बनाई गई थी।
यह सिविल मुकदमा हिंदू देवता भगवान श्री कृष्ण विराजमान और कुछ हिंदू भक्तों की ओर से दायर किया गया था। वादी ने मस्जिद को उसके वर्तमान स्थल से हटाने की मांग की।
वादी ने आगे दावा किया कि इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए कई संकेत हैं कि शाही-ईदगाह मस्जिद वास्तव में एक हिंदू मंदिर है। इसलिए, साइट की जांच के लिए एक आयुक्त नियुक्त करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन किया गया था।
मुख्य मुकदमे को शुरू में सितंबर 2020 में एक सिविल कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत मामले को स्वीकार करने पर रोक का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था।
हालांकि, मथुरा जिला न्यायालय के समक्ष एक अपील के बाद इस फैसले को पलट दिया गया था।
मई 2022 में मथुरा जिला न्यायालय ने माना कि मुकदमा सुनवाई योग्य है। बाद में मामले को 2023 में उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।
शीर्ष अदालत के समक्ष मुस्लिम पक्ष द्वारा एक अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने हिंदू पक्ष द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया था, जिसमें मुकदमों को एकीकृत करने और सिविल कोर्ट से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ एक अपील पर भी विचार कर रहा है, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित 18 मुकदमों को सुनवाई योग्य माना गया था।
इस बीच, शीर्ष अदालत ने पिछले साल दिसंबर में देश भर की अदालतों को निर्देश दिया था कि वे मौजूदा धार्मिक ढांचों के खिलाफ ऐसे ढांचों के धार्मिक चरित्र को लेकर दायर मुकदमों में कोई प्रभावी आदेश या सर्वेक्षण पारित न करें।
अदालत ने कहा कि 1991 का उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम स्पष्ट रूप से ऐसे मुकदमों को शुरू करने पर रोक लगाता है और जब तक 1991 के कानून की वैधता पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक इस पर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती।
यह आदेश 1991 के अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाले एक अलग मामले में पारित किया गया था।
इसके बाद, शाही ईदगाह मामले सहित ऐसे विवादों में अदालतों द्वारा कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जा रहा था।
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